चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा परेका अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदनमध्ये १३ वटामा मिलापत्र भएको छ । कार्यालयका अनुसार रु ६६ लाख १४ हजार आठ सय ५० बराबरका तीन उजुरीमा मिलापत्र भएको हो ।
कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार तीन निवेदनमा पीडित र पीडक पक्ष दुवैबीच छलफलपछि मिलापत्र भएको हो । छलफलपछि कतिपय निवेदनमा सावा मात्रै लिने र कतिपयमा चलनचल्तीको दरमा ब्याज लिने सहमति भएको छ ।
यस अवधिमा एक पीडितले दुई कट्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन् । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेको गत जेठ १४ सम्म जिल्लामा ६० वटा उजुरी परेका थिए । जेठ १४ गतेपछि भदौ २७ गतेसम्म २४ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । ती उजुरीमध्ये ३२ जना पीडकले आफ्नो व्यहोरा खुलाएर निवेदनसमेत दिएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पीडितका तर्फबाट परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारसम्बन्धी छन् । पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको भन्दै उजुरी परेको उनले बताए । अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।
परेका उजुरीमध्ये ७१ वटा उजुरीमाथि छलफल भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्दवंश न्यौपानेले जानकारी दिए । छलफलका क्रममा रहेका उजुरीमा समेत सहमतिको प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
यसअघि गृहमन्त्रालयले विसं २०७९ साउन २८ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । सो समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये एउटा निवेदनको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४ वटा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २९ भदौ २०८०, १२ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कास्की जिल्ला प्रशासन आफैँ ठगिएपछि…
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही देशभरमै सर्वोत्कृष्ट
सुनसरीका पाँच गाउँपालिकामा कर्फ्यु
नागरिकता बिक्री प्रकरण : दुई अधिकृत पुर्पक्षमा
भूकम्पको पाँच महिनासम्म पनि बनेन कार्यविधि, पुनः निर्माणमा ढिलाइ