नयाँ मुलुकी संहिता : अदालत–प्रहरी नै अलमलमा

सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला । एक वर्षअघि संसद्बाट पारित ऐनबारे सरकारले प्रचारप्रसार नगर्दा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता शुक्रबारदेखि लागू भए पनि पहिलो दिन मुद्दाका सरोकारवाला पक्ष नै अनभिज्ञ देखिए ।
 

नयाँ कानुनअनुसार शुक्रबार सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता भएनन् । अदालतमा नयाँ सफ्टवेयरसमेत भित्रिसकेको छैन ।

नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको पहिलो दिन शुक्रबार कानुन व्यवसायीका ‘ल फर्म’, प्रहरी कार्यालय र अदालत सुनसानजस्तै देखिए ।

कानुन व्यवसायीले नयाँ कानुनबारे सरोकारवाला अनभिज्ञ रहेकाले सम्पर्कमा आएजति सबै मुद्दा बिहीबारै प्रहरी र अदालत पठाइसकेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला इकाई अध्यक्ष नन्द भण्डारीले नयाँ ऐनबारे सरोकारवाला सबै पक्ष अपडेट हुन बाँकी रहेको बताए ।

‘हामी पनि अध्ययन गर्दैछौं, धेरै कानुन एकीकृत भएर आएका छन्,’ उनले भने, ‘सम्पर्कमा आउने मुद्दाका पक्षहरूलाई समेत नयाँ कानुनबारे जानकारी गराइरहेका छौं, अहिले नै जाहेरी, फिरादपत्र लेख्न सुरु गरेका छैनौं ।’ शुक्रबार वीरेन्द्रनगरस्थित अधिकांश ‘ल फर्म’ सुनसान थिए भने कानुन व्यवसायी पनि दुवै संहिताका विशेषता र कार्यान्वयनका सवालमा आपसी गफगाफमा व्यस्त देखिन्थे ।

मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता साथै अरू दुई कार्यविधि कानुन, फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने ऐन र केही नेपाल समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन पनि लागू भएका छन् । त्यस्तै, नागरिक ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, करार ऐनलगायत १५ वटा कानुन खारेजीमा परेका छन् ।

यसले गर्दा वर्षौंदेखि एउटै ढाँचामा जाहेरी/फिरादपत्र लेखिरहेका कानुन व्यवसायीमा अन्योल देखिएको हो । अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले वर्षौंदेखि अभ्यस्त ऐनको सट्टा नयाँमा काम थाल्नुपर्दा अन्योल बढेको बताए । ऐन कार्यान्वयनबारे पहिल्यै थाहा भए पनि पर्याप्त प्रचारप्रसार नभएको उनको भनाइ छ ।

सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अघिल्लो दिनजस्तो भीडभाड थिएन । मुद्दा फाँटका प्रहरी कर्मचारी पनि अन्योलमा थिए । नयाँ उजुरी थिएन । मुद्दा शाखामा प्रहरी कर्मचारीहरू अघिल्लो दिन दर्ता भएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै थिए । नयाँ कानुनका केही प्रावधानबारे प्रहरीका स्थानीय अधिकारीहरूले पनि आपत्ति जनाए ।

अनुसन्धानलाई संकुचित पार्ने र मानिस बेपत्तासम्बन्धी कसुरमा कडा व्यवस्था हुँदा फौजदारी कानुन उल्टै प्रहरीतर्फ आकर्षित हुन सक्ने उनीहरूमा चिन्ता थियो । त्यस्तै, ११ वटा मुद्दा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) ले हेर्न नपाउने व्यवस्थाले तत्काल जनशक्ति अभाव खट्न प्रहरीको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत नयाँ सफ्टवेयरको पर्खाइमा छ । अदालतको सफ्टवेयर केन्द्रीकृत छ । सर्वोच्चले डिजाइन गरेर मातहतका अदालतमा सफ्टवेयर पठाउने गर्छ । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार वीरेन्द्र मल्लले पुरानो सफ्टवेयर हटाइसकेको बताए । नयाँ ऐनबारे प्रचारात्मक अभियान नहुँदा सरोकारवाला पक्ष अन्योलमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘गतवर्ष पारित भएको ऐन जनतासमक्ष पुर्‍याउन सरकारले विभिन्न माध्यमबाट प्रसार–प्रसारलाई तीव्रता दिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारण अलमलमा पर्नु त स्वाभाविकै हो, वकिल, प्रहरी र हामी अदालतकै कर्मचारी पनि अलमलमा पर्‍यौं ।’ एक वर्षको अवधिमा सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको भए कार्यान्वयनमा सहजता हुने उनको टिप्पणी थियो ।

काम गर्न गाह्रो
जाजरकोटमा कानुनी क्षेत्रका सरोकारवाला नयाँ संहिताअनुसार काम गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार मेघनाथ चपाईँले नयाँ ऐनसँगै अन्योल बढेको बताए । ‘वर्षौं प्रयोगमा आएको ऐन छोडेर नयाँ संहिताअनुसार काम गर्दा गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘पछि त बिस्तारै बानी पर्ला ।’

पुरानो ऐनअन्तर्गतका १३ वटा ऐन खारेज भइसकेकाले नयाँअनुसार न्यायिक गतिविधि अघि बढाउन थप कठिनाइ भएको उनले बताए । चपाईंका अनुसार मुलुकी अपराध, फौजदारी कार्यविधि, फौजदारी कसुर, देवानी र देवानी कार्यविधि संहिताको नियमावली आउन बाँकी छ । अधिवक्ता निमबहादुर शाहीले नयाँ संहितामा कमीकमजोरी पनि उत्तिकै रहेको बताए । जाहेरी, फिरादलगायतको ढाँचामा फेरबदल गर्नुपर्ने र महल, अदालती बन्दोबस्तीको नम्बर लेख्ने गरेकोमा ऐनको दफा, परिच्छेद लेख्नुपर्ने भएपछि अप्ठ्यारो महसुस भएको उनले बताए ।

जुम्लामा अलमल
जुम्लामा पनि कानुन व्यवसायी नयाँ कानुन लागू भएसँगै अलमलमा परेका छन् । कुन दफाअनुसार मुद्दा चलाउने भन्ने अन्योल रहेको वैतनिक वकिल दिलबहादुर महतले बताए । उनीहरू अहिले नयाँ कानुन किनेर अध्ययनमा व्यस्त छन् । नयाँ ऐन कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा पनि चाप बढ्ने देखिएको छ । ‘नयाँ कानुन पहिलेभन्दा केही गाह्रो छ,’ जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार धनप्रसाद चौलागाईंले, ‘सम्पादनका क्रममा धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

अर्कातिर नयाँ कानुनसँगै ‘कोट फी’ पनि हवात्तै बढेको छ । पहिले धेरैजसो मुद्दा दर्ता गर्दा सय रुपैयाँ दस्तुर थियो, अहिले न्यूनतम पाँच सय छ । रसिद तथा भर्पाइ दाबीको एक सय शुल्क थियो, अहिले पाँच सय पुगेको छ ।