दश वर्षपछि कोही आवासविहीन नहुने

काठमाडौं  । गरिबीको रेखामुनि रहेका आवसविहीन नेपालीलाई आवासको अधिकार दिनका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार भएको समाचार आजको कारोबारमा छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक अधिकारको रुपमा धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई कार्यन्यन गर्न सहकारी विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेर संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकसको यो विधेयकमा आवास अधिकार ग्यारेण्टी गर्नका लागि बनेको आवससम्बन्धी पहिलो विधेयक हो ।

‘संविधानले दिएको अधिकार अनुसार आवासविहीन जनताको अधिकार ग्यारेण्टी गर्न पहिलोपटक आवससम्बन्धी विधेयक बनाएर संसदमा दर्ता गरेका छौं’ सहरी विकासमन्त्ती मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘विधेयक संसदबाट पारित गरेर यसको आधारमा नियमावली र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन अघि बढ्छौं  ।’

उनले आगमी पाँच देखि दशवर्षभित्र आवासविहीन नेपालीको अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना अघि बनाएर अघि बढ्ने बताए ।