जिल्ला जिल्लामा कार्यालय खोल्ने गण्डकी प्रदेशको निर्णय, कुन जिल्लामा कुन कार्यालय ?

पोखरा । प्रदेश सरकारले आफू मातहत रहने गरी विभाग र निर्देशनालयहरू स्थापना गर्ने भएको छ । संघीय सरकारबाट स्वायत्तता पाएसँगै आफूअनुकूलका कार्यालय खोल्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा पुगेको थियो । सोहीअनुसार आफ्नो उपस्थिति प्रदेशका सबै जिल्लामा गराउने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जिल्ला जिल्लामा कार्यालय खोल्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका चारवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरू जिल्ला जिल्लामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘कार्यालयहरू नहुँदा बजेट कार्यान्वयन नै अन्योलमा परेको थियो’, बस्नेतले भने, ‘अब हरेक जिल्लामा जनतालाई प्रदेश सरकारको उपस्थिति भएको अनुभूति गराउने गरी कार्यालयहरू खुल्छन् । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू प्रदेशका जिल्लाहरूमा हुनेछन् ।’  जिल्लामा विभिन्न मन्त्रालय मातहतका डिभिजन, निर्देशनालय, सवडिभिजन र शाखा स्थापना हुने निर्णय भएका मन्त्रीे बस्नेतको भनाइ छ ।

जिल्ला जिल्लामा स्थापना हुने कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न चारवटा मन्त्रालयहरूमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १८ वटा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत २४  वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत ३१ वटा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत २९ वटा कार्यालय रहने गरी संघीय सरकारले संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । ती कार्यालयहरूमा काम गर्न दुई हजार ४०० कर्मचारीको दरबन्दी कायम हुने तयारी भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । शहरी विकास तथा भवनका लागि गोरखा, बागलुङ र कास्की हरेक जिल्लामा एक एकवटा डिभिजन कार्यालय रहनेछन् । त्यस्तै, खानेपानीको डिभिजन गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा रहने बस्नेतको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय नवलपुर, लमजुङ, कास्की, पर्वत र म्याग्दीमा स्थापना हुनेछन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखा, कास्की, बागलुङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, नवलपुर जिल्लामा रहनेछन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत पोखरा र बागलुङमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारी र लाइसेन्स फाँट दुई दुईवटा रहनेछन् । तनहुँको डुम्रेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीको सेवा केन्द्र हुनेछ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास गरी दुईवटा निर्देशनालय कास्कीमा रहनेछन् ।

त्यस्तै, कृषि व्यवसाय सहयोग प्रवद्र्धन तालिम केन्द्र पोखरा, बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखरा, प्रजनन् पिँढी बीज कोया स्रोत केन्द्र तनहुँ, रेशम खेती विकास कार्यक्रम पोखरा र स्याङ्जामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहनेछन् । पशु सेवा तालिम केन्द्र, बिउबीजन प्रयोगशाला कास्कीमै हुने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हटेर बनेको कृषि ज्ञान केन्द्र पोखरा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा र पर्वतमा रहनेछ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय हटेपछि गोरखा, बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, र लमजुङमा एकएकवटा भेटरनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना हुनेछन् । यसैगरी प्रदेश संग्रहालय एक, शैक्षिक तालिम केन्द्र पोखरा र तनहुँमा रहनेछन् ।

गोरखा, कास्की, बागलुङ, लमजुङ, र मुस्ताङमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय  रहनेछन् । बागलुङको अंचल अस्पताल, तनहुँ, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दीका जिल्ला अस्पताल र पोखरा बाटुलेचौरको मातृशिशु मितेरी अस्पताल प्रदेश मातहत संचालन हुने भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गोरखा, मनाङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, कास्कीमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र संचालन हुनेछन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत दुई अर्थात् वन र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रहने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । पोखरामा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रहनेछन् । पर्वत र तनहुँमा भू–जलाधार तथा व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय रहने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।