- मोहनविक्रम सिंह
राजनीतिको क, ख र ग को सामान्य ज्ञान भएको मान्छेको कुरा नगरौँ, सामान्य व्यावहारिक ज्ञान भएको मान्छेले पनि यो बुझ्न सक्दछ, अहिले देशमा बढिरहेको करवृद्धि सङ्घीयताको परिणाम हो । पहिले देशमा सामान्य प्रशासकीय खर्च चलाउन पनि सरकारलाई गाह्रो पर्दथ्यो । तर अब सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत थुप्रै प्रदेशहरू बनेका छन् । ती प्रदेशहरू एक्लै आएका छैनन् । तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ, मन्त्री मण्डल, संसद, राजधानी, प्रशासन आदिका खर्चहरू पनि सँगै लिएर आएका छन् । ती प्रदेशहरूको खर्च पुरा गर्न करवृद्धि अनिवार्य हुन जान्छ । बढेको कर सङ्घीयताको अनिवार्य परिणाम हो । कर कम गर्नका लागि अर्को कुनै उपाय छैन, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्दछ ।
प्रश्न करवृद्धिको मात्र होइन, सङ्घीयताको अर्को गम्भीर परिणाम यो पनि हुने गरेको छ– त्यसले विकासलाई कुण्ठित गर्दछ । सङ्घीयताको बढेको खर्च पुरा गर्न नै पैसा कम हुन्छ । त्यसैले विकास खर्चमा ठुलो कटौती भएको छ । त्यो पनि सङ्घीयताको नै परिणाम हो । बढेको खर्च चलाउन विदेशबाट ठुलो मात्रामा ऋण लिनु पर्दछ । त्यसरी देशको विदेशमाथिको निर्भरता बढेर जान्छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जान्छ । अन्य देशहरूमाथिको आर्थिक निर्भरता बढ्दै गएपछि राष्ट्रियतामाथिको खतरा बढ्दै जान्छ । कुनै देशमा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको आर्थिक निर्भरता बढेपछि उनीहरूले आफ्ना शर्तहरू पनि बढाउँदै लैजान्छन् । त्यसरी सङ्घीयताको परिणामस्वरूप प्रथम, करमा वृद्धि हुन्छ, द्वितीय, विकास कुण्ठित हुन्छ र तृतीय, देशको स्वाधीनतामा आँच पुग्दछ । त्यसरी यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न कि सङ्घीयता देशका लागि सम्पूर्ण रूपले अनावश्यक र अवाञ्छित छ ।
हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ ः सङ्घीयताबाट देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विग्रहको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । अहिलेसम्म हुँदै पनि गइरहेको छ । नेपालमा मिलेर बसेका जात, जातिहरूमा विग्रहको स्थिति उत्पन्न भएको छ । मधेशवादीहरूले तराईमा पहाड विरोधी, वैमनस्यता बढाउँदै लागिरहेका छन् । त्यसबाट देशमा बढिरहेको क्षेत्रीयतावादमा कुनै शङ्का रहन्न । देशमा पृथकतावादी प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन् । कैयौँ पक्षले देशलाई टुक्राउन योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । त्यसरी सङ्घीयताका कारणले देशमा समग्र रूपमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
सङ्घीयताको विरोध गर्नुको अर्थ नेपालमा पहिलेको एकात्मक प्रणालीलाई कायम राख्नु पर्दछ भन्ने होइन । हाम्रो देशमा विद्यमान एकात्मक प्रणाली सामन्ती, केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको थियो । त्यो देश र जनताका हितमा थिएन । त्यसको अन्त गर्नु आवश्यक थियो । तर त्यसको विकल्प सङ्घीयता थिएन र होइन । त्यसका ठाउँमा विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीलाई कायम गर्नु ऐतिहासिक राष्ट्रियता आवश्यकता थियो । तर पहिलेको एकात्मक प्रणालीलाई परिष्कृत रूपमा कायम गर्नुको सट्टा सङ्घीयतालाई कायम गरियो । त्यही गम्भीर गल्ती भयो ।
नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो । तर त्यो पर्याप्त छैन । त्यसमा अरू सुधारको आवश्यकता छ । स्थानीय तहको अधिकारमा वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिनु पर्दछ । स्थानीय तहमाथि सरकारको प्रशासनले कुनै पनि हस्तक्षेपका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा लाग्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपले नै अधिकार सम्पन्न र सुदृढ पार्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर उनीहरूको अधिकारलाई अरू कटौती गर्ने कार्य भइरहेको छ । उनीहरूको अधिकारलाई कटौती गर्ने, प्रशासनले हस्तक्षेप गर्ने र बजेटमा कटौती गर्ने काम भइहेको छ । केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगिरहेका छन् । त्यसबाट स्थानीय स्वायत्त शासन कमजोर हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।
सङ्घीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनाको कारणले पनि स्थानीय तहमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । प्रादेशिक संरचनाका लागि सरकारले अत्यधिक व्यय गर्नु परेको छ । त्यसका दुई वटा परिणाम भएका छन्– प्रथम, उनीहरूलाई प्राप्त हुने स्थानीय तहको बजेटमा अत्यन्त कमी भएको छ । द्वितीय, केन्द्रले दिने बजेटमा कमी आएकाले स्थानीय तह बढी कर लगाउन बाध्य हुनु परेको छ । त्यसरी अहिले स्थानीय तहले जुन कर लगाउँदै गइरहेका छन्, त्यो सङ्घीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनाका कारणले पैदा गरेको बाध्यात्मक स्थितिको परिणाम हो । प्रादेशिक संरचना नभएको भए त्यसमा लाग्ने ठुलो खर्च स्थानीय तहमा जान सक्दथ्यो र त्यहाँ बढी कर लगाउनु पर्ने आवश्यकता हुने थिएन । बढी कर नलगाएपछि स्थानीय तहमा विकासमा बढी बजेट खर्च हुन सक्ने थियो । त्यसैले स्थानीय तहको विकासको लागि पनि प्रादेशिक संरचनाको खारेजी निर्णयात्मक आवश्यकता हो ।
प्रजा परिषद् नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी थियो । प्रजा परिषद, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो लामो इतिहासमा कहिल्यै पनि सङ्घीयताको माग ल्याएका थिएनन् । मधेशवादीहरूले मात्र सङ्घीयताको माग उठाएका हुन् । पहिलो कुरा ता मधेशवादी सङ्गठनहरू भारतीय ‘ग्राइन्ड डिजाइन’ अनुसार बनेका हुन् । तिनीहरूलाई सङ्गठित गर्नुको पछाडिको भारतको उद्देश्य नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी नीतिको कार्यान्वयनका लागि आधार तयार पार्नु थियो । भारतीय विस्तारवादको योजना अनुसार नै मधेशवादीहरूले नेपालमा सङ्घीयताको माग अगाडि ल्याएका हुन् । त्यसपछि भारतीय शासक वर्गको दबाबमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका हुन् । सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्ने बेलामा उनीहरूले कुनै गृहकार्य नै गरेनन् । उनीहरूको अदूरदर्शिताको परिणाम अहिले देशले भोग्नु परिरहेको छ । सङ्घीयताले देशलाई झन्पछि झन् बर्बाद पार्दै लैजाने कुरा निश्चित छ । त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा जनतामाथि ठुलो पैमानामा कर मात्र लाग्ने छैन, त्यसका अरू कैयौँ दुष्परिणामहरू हुनेछन् र त्यसको परिणामस्वरूप अन्तमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व खतम हुने खतरा पनि छ । त्यो खतरालाई रोक्न सङ्घीयतालाई नै खारेज गर्न जनता व्यापक रूपले जाग्रित र सङ्गठित हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।
जुन व्यवस्था देशका लागि यति धेरै हानिकारक छ, दीर्घकालीन रूपले नै नेपालका हितका विरुद्ध छ, त्यसलाई नेपालमा किन स्थापित गरियो ? यो प्रश्न प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । यो पहिले नै स्पष्ट गरिएको छ, त्यो व्यवस्था नेपालका राजनीतिक पार्टी वा जनताको मागद्वारा आएको होइन । विदशी शक्तिहरूबाट नेपालमा ल्याइएको हो । त्यसका पछाडि उनीहरूको स्पष्ट उद्देश्य हो ः नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्नु । भारतीय विस्तारवादको अन्तिम उद्देश्य यो हो– नेपाललाई भारतमा मिलाउने । जुन उद्देश्यले सङ्घीयतालाई नेपालमा पैठारी गरिएको हो, त्यसको परिणाम त्यही भइरहेको छ । तर मुख्य प्रश्न विदेशी शक्तिहरूको होइन, मुख्य प्रश्न नेपालका राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूको नै हो । उनीहरूको अवसरवादी चरित्र र अदूरदर्शिताका कारणले नै सङ्घीयताको नेपालमा पैठारी भएको हो । यो प्रश्न उठ्दछ कि सङ्घीयता नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन भने नेपालका राजीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई किन स्वीकार गरे ? किन अहिले पनि त्यसको वकालत गरिरहेका छन् र त्यसलाई जबर्जस्तीपूर्वक लागु गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ?
२०७५ साउन २९
प्रतिक्रिया दिनुहोस