इजरायलमा अदालतको शक्ति कटौतीसम्बन्धी कानुनमा मतदान हुँदै

इजरायल । इजरायलका सांसदहरूले सोमबार सर्वोच्च अदालतको शक्ति कटौतीसम्बन्धी कानुनमा मतदान गर्दैछन् । न्यापालिकाको अधिकारमा परिमार्जन गर्ने सरकारी योजनाले इजरायलको भविष्यमा संकट निम्त्याउन सक्ने आकलन भइरहेको छ ।

जेरूसेलममा १० औँ हजार इजरायलीले आन्दोलन गरेको साता पनि नबित्दै सरकारले न्यायपालिकाको शक्ति संकुचन गर्न लागेको हो । सरकारको यो कदमबाट इजरायली त्रसित छन् । आफ्ना पिता पुर्खाले उग्र दक्षिणपन्थी सरकारविरुद्ध लडेर स्थापित गरेका उपलब्धी सरकारले हनन गर्न खोजेको भन्दै इजरायली त्रसित बनेका हुन् ।

‘सरकारको यो कदम लुटको कदम हो । यो सरकार देश लुट्नकै लागि बनेको झैँ लागेको छ । सरकारको यो हदको स्वेच्छाचारिता रोक्ने अभियान हो र यो हाम्रो लागि अन्तिम मौका हो’, आन्दोलनमा संलग्न ५२ वर्षीया मीरा लापिडोटले भनिन् ।

सरकारको यो निर्णयलाई राष्ट्रवादी तथा धार्मिक पृष्ठभूमिका समर्थकले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार हार स्वीकार्न नचाहने राजनीतिक प्रतिपक्षका कारण मुलुकमा लुट मच्चिएको हो ।

सरकारी कदमको विरोध जनाउँदै भएको आन्दोलनलाई सरकारका समर्थकहरु कूको संज्ञा दिन्छन् । ‘उनीहरु मुलुकलाई बर्बाद बनाउन चाहन्छन् । इजरायली जनताको एकता उनीहरुलाई पाच्य छैन । उनीहरु इजरायली सेना र इजरायली प्रजतान्त्रविरुद्ध निरन्तर धावा बोलिरहेका छन्’, सरकारी समर्थक अभि अबिलोले भने ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उनलाई समर्थन दिएका गठबन्धनले सर्वोच्चले सरकारलाइ खारेज गर्न सक्ने अधिकारमा संकुचन लगाउन खोजेका हुन् । राज्यको भविष्यलाई आकार दिने भन्दै निकै भावनात्मक र अस्तित्ववादी सोचले सरकारले न्यायपालिकाको शक्तिलाई खुम्च्याउन लागेको हो ।

सर्वोच्चको अधिकार कटौतीको कानुनका कारण इजरायली समाजमा पीडादायी विभाजन निम्तिएको छ । अहिले इजरायलमा अधिक धर्मनिरपेक्ष र बहुलवादी समाज र अधिक धार्मिक र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण राख्नेहरुप्रति विभाजन निम्तिएको हो । यो विभाजन यहुदी र लोकतान्त्रिक राज्यको रुपमा इजरायलको छविलाई कसरी कायम राख्ने भन्नका लागि हो ।

सोमबार अन्तिम मतदानका लागि पेश हुने कानुन सरकारी दृष्टिकोणमा निकै महत्वपूर्ण छ । यसले अबदेखि अदालतलाई तर्कसम्मत सरकारी निर्णय रोक्न दिनेछैन भने मन्त्रीहरुलाई पनि न्यायिक निरीक्षण विना काम गर्नबाट रोक्छ । यो परिवर्तनले लोकतन्त्रलाई झन् सुदृढ बनाउनुका साथै सांसदहरुलाई समेत स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने सरकारी तर्क छ । यद्यपि प्रतिपक्षी दलले भने यसले लोकतन्त्रलाई धरासायी बनाउने जिकिर गरिरहेको छ । यो कानुन पारित भएमा सरकार झन् अधिनायकवादी हुने र यसले बहुलवादी समाजलाई निषेध गर्ने डर भएको प्रतिपक्षी दलहरुको भनाइ छ ।

२९ औँ हप्तादेखि सरकारी यो कदमको विरोध भएको थियो । मतदानका लागि कानुन पेश गर्ने पूर्वसन्ध्यामा १० औँ हजारले जेरुसेलममा प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले यो कानुन ल्याएमा आफूहरुले राजीनामा दिने चेतावनी १० औँ हजार सैनिकको घोषणा छ । पूर्व सेना प्रमुख, जासुसी निकायका पूर्व निर्देशक तथा पूर्व प्रहरी प्रमुखका १५ जनाको समूहले यो कदम कार्यान्वयन भएमा मुलुकको सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

यो प्रस्तावको छलफलमा सदनमै सांसदहरु रोएका छन् । प्रतिपक्षी दलका सांसद ओरिट फराक्स हाकोइनले रुँदै भनेकी थिइन्, ‘यो विधेयक हेर्दै गर्दा मैले पत्याउनै सकिरहेको छैन कि सरकारले बहुलवाद निषेध गर्दैछ ।’ यति भनेर भक्कानिएकी उनले आफ्नो पूरा कुरा राख्न सकिनन् ।

इजरायली स्तम्भकार डेभिड ग्रसम्यानले वामपन्थी झुकावको पत्रिका हार्जमा लेखेका छन्, ‘कानुन पारितको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीबारे निशब्द छु । यस्तो लागिरहेछ कि हामीले टेकेको जमिन भासिएको छ ।’

बहसमा रहेको यो विधेयकले इजरालयमा पीडा पैदा गरेको छ । यहुदी राज्य इजरायलमा समाजका प्रतिस्पर्धी अन्य वर्गलाई रोक्न खोजेको भनेर दरार पैदा भइरहेको छ । प्रारम्भिक दशकहरुमा इजरायलमा धर्मनिरपेक्ष वाम झुकावको संभ्रान्त वर्गको प्रभुत्व थियो । यसले संस्कृति र चरित्रमा यहुदी मुलुक बनाउन खोजेपनि धार्मिक कानुनले धेरै हदसम्म त्यसबेला नियमन गरेको थिएन ।

तर वेस्ट ब्यांकमा धार्मिक, राष्ट्रवादी र अति रुढिवादी यहुदीको संख्या बढेसँगै लामो समयदेखि इजरायलमा हाबी रहेको दक्षिणपन्थी समूहमा प्रभाव बलियो हुँदै गयो । यसले वामपन्थी झुकाव राख्ने समुदायप्रति चुनौती थप्दै गयो ।

रुढीवादी धारको जनसंख्या इजरायलमा तीव्र रूपमा बढेको छ । उनीहरूले सरकारबाट विभिन्न अनुदान पनि प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुलाई सेनामा पनि अनिवार्य भर्तीको आवश्यकता छैन । त्यसको सट्टा उनीहरूले धार्मिक कानुनको अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।

दशकौँदेखि संभ्रान्त वामपन्थी र रुढीवादी दक्षिणपन्थी सन्तुलनमा रहेका थिए । दक्षिणपन्थीले लामो समयदेखि इजरायललाई हाँकेको छ भने उसले जहिले पनि वामपन्थीसँग गठबन्धन गरिरहेको छ । गत नोभेम्बरमा नेतान्याहूले पर्याप्त मत ल्याएपछि मात्रै परिस्थिति फेरिएको हो । निर्वाचनबाट प्राप्त शक्तिकै आडमा नेतान्याहूले एकतर्फी रूपमा न्यायपालिकाको अधिकार संकुचनको कानुन ल्याउने हिम्मत गरेका हुन् ।

यो कानुन पारित भएमा राज्यको आधारभूत चरित्रनै परिवर्तन हुने प्रतिपक्षीको त्रास छ । न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार संकुचन गर्ने कानुनको विरोध गर्दै आएका प्राध्यापक एदिया स्टर्नले भने, ‘यो दृश्य इजरायली समाजमा विभाजन र विश्वासको खडेरीको संकेत हो’, उनले भने ।

इजरायमा चार समुदायका मानिस छन् । धार्मिक राष्ट्रवादी, रुढीवादी यहुदी, धर्मनिरपेक्ष यहुदी र अरबी । अहिले धार्मिक राष्ट्रवादी र रूढीवादी यहुदीको राज्यसत्ता छ । यिनीहरुको चरित्रबारे प्राध्यापक स्टर्नले भनेका छन्, ‘यसले अरुलाई शत्रु देख्न थालेको छ । लामो समयदेखि सन्तुलनमा रहेको इजरायली समाजको जग अब हल्लिन थालेको छ ।’

अदालतको अधिकार संकुचनको अर्थ अल्पसंख्यकको अधिकार संकुचन गर्नु रहेको विपक्षी दलहरुको तर्क छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले हरेक व्यक्तिको अधिकारको सम्मान राज्यमा हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर आन्दोलनमा होमिएकाहरु भन्छन्, ‘अब धार्मिक शासन लाग्न सक्छ । महिला र पुरूषको सार्वजनिक यातायात फरक हुनसक्छ । यहुदी कानुन अनुसार अधिकांश  पसल बन्द हुनसक्छन् । ‘

३१ वर्षीय नभोर सिलबर्सियन भन्छन्, ‘यहुदीहरूलाई  पनि बस्नका लागि सुरक्षित स्थान आवश्यक भएपछि हामीले यो मुलुक बनायौँ । अब यहुदी कानुन अन्य समुदायलाई पनि लाद्ने तयारी भइरहेको हामीले महशुस गर्न थालेका छौँ ।’

नागरिकमाथि राज्यको अतृप्प अधिकार रहेको मुलुकमा बस्न नसकिने उनको भनाइ छ । इजरायली समाजमा बढ्दै गएको विखण्डनले नेतान्याहूको दुर्दशालाई पनि इंगित गर्छ । सन् २०२० मा भ्रष्टाचारको अभियोगकाबीच सत्तामा रहने निर्णय लिए । यसले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्‍यो भने धेरैले उनलाई समर्थन गर्न छोडे ।

नेतान्याहू स्वयं धर्मनिरपेक्ष र स्वतन्त्र समाजमा विश्वास राख्थे । तर सत्तामा रहनका लागि उनलाई अति राष्ट्रवादी र रुढीवादीहरूको साथ समर्थन चाहिने भयो । उनीहरुले नेतान्याहूलाई समर्थन दिएको बदलामा धर्मनिरपेक्ष र स्वतन्त्र इजरायली समाजमाथि राज्य संरक्षित हस्तक्षेप बढाउन थाले ।

नेतान्याहूकै क्याबिनेट सदस्य जातीय विभेदमा दोषी व्यक्तिहरु समावेश छन् । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री जातिवादी उक्साहटमा संलग्न थिए भने उनले आतंकवादी समूहलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लागेको थियो । यस्तै अर्थमन्त्रीले आफू समलिंगी विरोधी रहेको भन्दै इजरालय धार्मिक कानुन अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यीनै विषयले अहिले इजरायलमा सामाजिक तनाव गराइरहेको छ। विगतका दशकमा इजरायलमा शासन गर्ने इजरायली यहुदीहरुले युरोपेली, मध्यपूर्वी पृष्ठभूमिकाहरुले निकै विभेद खेप्नुपरेको थियो । त्यस्ता समुदायलाई राजधानीभन्दा बाहिर पठाइएको  थियो । सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीश विभेद खेपेका पृष्ठभूमिका समुदायबाट छन् ।

त्यसैले पनि सरकारले न्यायपालिकाको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको हो । नेतान्याहू स्वयं पनि विभेद भोगेका समुदाय अस्केनाजीबाट पर्छन् । उनी स्वयंले नै न्यायपालिकको शक्ति संकुचन गर्न खोजेर वर्ग संघर्ष सुरु गरेको हर्जल बेन असर बताउँछन् । उनी स्थानीय पत्रिकाको सम्पादक हुन् ।

‘म यो विषयलाई वर्ग संघर्षका रूपमा हेर्छु । यसमा शक्ति सत्ता र शासनको स्वार्थभन्दा केही पनि छैन । विगतका सभ्रान्त समुदायहरु अहिले सडकमा छन् । तेलअविवमा अब वर्ग संघर्ष सुरु भएको छ’, उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले वेस्ट बैंकको आवासलाई समर्थन गरेकाले पनि अधिकार संकुचन गर्न खोजेकको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । अदालतका धेरै न्यायाधीश त्यहाँ बस्ने भएकाले उनीहरूले वेस्ट बैंकको आवासलाई समर्थन दिँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ निजी प्यालेस्टाइन जग्गामा अदालतले इजरायली आवास बनाउने कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेशसमेत दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ अदालतले कब्जा भएका प्यालेस्टाइन जग्गाबाट इजरायलीहरु हट्नुपर्ने मुद्दामा पनि पक्षमा आदेश दिएको घटनाले दक्षिणपन्थीहरु थप चिढिए । यो संकटबारे उपन्यासकार ग्रोसम्यान भन्छन्, ‘इजरायली अस्तित्वको सतहमा रहेका ऐतिहासिक झुट दमनका साथै क्रुरता र अन्याय  अब विस्तारै खोतलिनेछन् ।’