‘समाजवादी मोर्चा’को घोषणा अघि शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा छलफल

काठमाडौं ।  सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरु आज समाजवादी मोर्चा घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपालले आज दिउँसो ४ बजे समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।

समाजवादी मोर्चाको कार्यविधि र प्रतिबद्धतामाथि थप छलफल गर्न सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरुबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। 

छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानीत नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेकपाका महासचिव नेत्रबहादुर चन्द विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) लगायतका नेता सहभागी भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। उनीहरुबीच करिब एक घण्टा छलफल भएको हो।

समाजवादी मोर्चा बने २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ५४ सिटसहित तेस्रो निर्णायक शक्ति निर्माण हुनेछ।  यता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई मोर्चामा समावेश गर्न झमेला भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अनिच्छाका कारण डा. भट्टराई समावेश नहुने भएका हुन्। 

मोर्चाले संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य हुने जनाएको छ। त्यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्ना वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूलाई १५ वटा बुँदा समेटेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने उल्लेख छ। 

नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने दाबी मोर्चाले गरेको छ। त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्नवर्गलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। 

मोर्चाले जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने छ। प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्नेछ। प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने छ। देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य मोर्चाको छ। 

मोर्चाले आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने जनाएको छ। 

गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने आश्वसन पनि मोर्चाको छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यकातर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुर्‍याउन प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने प्रतिबद्धतमा उल्लेख छ। 

विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता