गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ । गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ सुरु भएको हो । यसअघि जेठ २२ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलास, जेठ २५ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, जेठ २६ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिएपनि ‘हेर्न नभ्याउने’मा परेको थियो ।

त्यसैगरी जेठ २९ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको उक्त रिट बेन्च नै बस्न नसकेपछि स्थगित भएको थियो । नियमित पेसीमा चढेको उक्त रिटमा मंगलबार भने सुरुवाई सुरु भएको छ । २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । हत्यामा फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको हात रहेको दाबी गरिएको थियो ।

हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले गत जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले दर्ता गराएको रिटमा घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको छ ।

साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।माओवादी कार्यकर्ताले कार्यक्रमको आयोजना गर्नै लाग्दा मधेसी जनअधिकार फोरम सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले अपराह्न १ः४५ बजे मञ्चमै पुगेर आक्रमण गरेका थिए । घटनामा २७ जनाको घटनास्थल र एक जना माओवादी कार्यकर्ताको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

घटनालगत्तै पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासङ्घ लगायतको टोलीको स्थलगत अनुगमनले हत्या क्रूर र अमानवीय रहेको तथा लखेटालखेटी नियन्त्रणमा लिई बलात्कार समेत गरी हत्या गरिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यद्यपि सरकारले भने गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भन्दै घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान नै गरेको थिएन ।सर्वोच्चले जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न आदेश दिएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ ।