पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवाप्रवाह सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै पाण्डेले यातायात सुधारका लागि समिति गठन गरेका थिए । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
‘हामीले १४ औं दिनमा प्रतिवेदन बुझाएका छौं । यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि प्रतिवेदन बाहिर आउला,’ समिति संयोजक विनोद कुँवरले भने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाउने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । सदस्य सचिवमा भौतिक मन्त्रालयकै प्रशासन तथा यातायात महाशाखा प्रमुख छन् ।
समितिको सदस्यमा कार्यालयको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्र सुधार्ने समिति गठन गर्नेसँगै प्रदेशका लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनालाई बिजुली महसुल पूर्ण रुपमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २९ बैशाख २०८०, १४ : ३७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गण्डकीमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा
कृष्ण धितालले गरे ३० जनाकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले मागे विश्वासको मत
राप्रपाले गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने
गण्डकी प्रदेशको गौरव 'कोरोला–त्रिवेणी' सडक कालोपत्र गरिँदै