भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौ । भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

बुधबार अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र राधिका चम्लागाईंले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिएको हो।

झलनाथ खनालदेखि सुजाता कोइरालासम्मले अकूत सम्पत्ति हुँदाहुँदै राज्यकोष लुट्नेगरी स्वास्थ्य उपचार खर्च लिएको भन्दै त्यस्तो कानुन खारेज गर्न रिट दायर गरेको अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिए।

'अकूत सम्पत्ति छँदाछँदै राज्यकोष लुट्ने कानुन जिवितै छ, त्यस्ता धेरै कानुनद्वारा धेरै तहका व्यक्तिले देश लुटिरहेका छन्,' उनले भने, 'हामीले थोरैको मात्र थाहा पाएका हौं, त्यस्ता कानुनमा राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सेवा र सुविधा सम्बन्धि ऐन लगायत धेरै छन्। ती र त्यस्ता कानुन खारेज गर्न रिट दायर गरेका हौँ।'

उनले मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने र २७ वैशाखका लागि पेसी तोकिएको पनि जानकारी दिए।

धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बिना पैसा बहस गरिनदिने भन्दै उनले नि:शुल्क बहस पैरवीका लागि युवा कानून व्यवसायीलाई अनुरोध समेत गरेका छन्।