डोटी । उच्च अदालत दिपायलले सञ्चालन गरेको श्रव्यदृष्य (भर्चुअल) विधिममार्फतको बहस प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।उच्च अदालतका इजलास अधिकृत बसन्त पाध्यायले दिएको जानकारी अनुसार २०७८ साल चैत्र ८ गते सुरु भएको भर्चुअल विधिबाट गत चैत्रसम्म तीन सय मुद्दामा बहस भएको छ । उनले २३ वटा मुद्दामा बकपत्र समेत भर्चुअल विधिबाटै गराइएको जानकारी दिए । भर्चुअल बहसका लागि ३५० जनाले निवेदन दिएका थिए ।
भर्चुअल विधिबाट बहस गर्दा मुद्दाका पक्षहरुलाई समय र स्रोतका हिसाबले कम खर्चिलो हुने गरेको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला बताउँछन् । ‘बाहिर जिल्लाबाट बहसका लागि आउनु पर्यो, आउन जान समय पनि खर्च हुन्छ, खान बस्न पनि खर्च लाग्छ’ मुख्य न्यायाधीश निरौलाले भने, ‘त्यसैले भर्चुअल विधि प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
निरौलाले सुरुमा कैलालीबाट मात्रै भर्चुअल बहस गर्न सकिने गरि प्रविधिको जडान भएको भए पनि हाल उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अछाम, बाजुरा र बझाङमा पनि भर्चुअल विधि जडान गरिएको वताए । मुख्य न्यायाधीश निरौलाले भने, ‘प्रविधिको प्रयोगमा उच्च अदालत दिपायल अन्य अदालत भन्दा अगाडि रहेको छ ।’न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहयोगमा उक्त प्रविधिबाट सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
साउनयता ५०७ फैसला
उच्च अदालत दिपायलमा २०७९ साल साउनदेखि चैत २० गतेसम्म ५०७ वटा मुद्दा फैसला भएको छन् । इजलास अधिकृत पाध्यायले दिएको जानकारी अनुसार जिम्मेवारी सरेर आएका ४८१ र नयाँ दर्ता ५८ गरि १ हजार ३९ मुद्दाको लगत रहेकोमा ५४३ मुद्दा फछ्र्र्यौट हुन बाँकी छन् ।यस अवधिमा ६ हजार ८९ मुद्दा फछ्र्र्यौट गर्ने लक्ष रहेको थियो । लक्ष्य ७३.५८ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको अदालतले जनाएको छ ।उच्च अदालतले जिम्मेवारी सरेका र नयाँ गरि चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ३२४ मुद्दा हुने अनुमान गरेको थियो । सो मध्ये ९०३ मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १५ बैशाख २०८०, ११ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उच्च अदालतका दुई र जिल्ला अदालतका ११ न्यायाधीशको सरुवा ( सूची)
महेश बस्नेत विरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतले गर्यो खारेज
प्रहरी अस्पतालविरुद्ध उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस
एनआरएनएको निर्वाचन रोक्ने मागमा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
राहुल महरालाई थुनामा पठाउने आदेश उच्च अदालतबाट पनि सदर