सत्य निरुपण विधेयक फिर्ता लिन सांसद शाहीको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले संसदमा पेश गरेको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेश गर्दै उनले मान्छे हत्या गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नेगरी आएको विधेयकलाई पीडित पक्षले मान्नै नसक्ने भन्दै उनले फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छोड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सो विधेयक आएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाई थियो ।

विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असीमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको विरोध गर्नुपरेको शाहीले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको सो विधेयक आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आज छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले मुलुकमा न्याय शासन कायम गर्ने कि अराजकता र दण्डहिनता अवस्था सृजना गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण परिस्थिति सृजना गरेको छ,’ सांसद शाहीले भने, ‘प्रस्तुत विद्येयकमा अन्य कतिपय विषय ठिक भएपनि यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ । फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधि शाष्त्रको सिद्धान्त छ । विधि शास्त्रको सो सिद्धान्त विपरित हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय ? विधि र नीति हुन्छ । नीति भन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँडने । अनि, त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिदैन सभामुख महोदय । यस विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई मानव अधिकारको गम्भिर उलंघनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असिमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ ।’

उनले एउटा उदाहरण भन्दै २०७१ साल फागुन १४ गतेको फैसला स्मरण गराए । उनले भने, ‘उक्त दिन सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट क्रुर, अमानवीय रुपबाट हत्या गरिएका शिक्षक लमजुङ दुराडाँडाका मुक्तिनाथ अधिकारीको केशमा स्पष्ट फैसला गरेर भनिएको छ सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतले । मानव अधिकारको गम्भिर उलंघनलाई क्षमायाचना दिन सकिँदैन र फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन भन्ने सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ । यो विधेयकमा क्षमायाचना दिने कुरा छ । त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरित छ ।’