कर्णालीको रैथाने कृषि उत्पादनको माग बढ्दो

सुुर्खेत । कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने बालीको माग अत्यधिक बढेको छ ।  प्रदेशमा उत्पादन हुने ९ वटा रैथाने प्रजातिका बाली प्रदेश सरकारले संरक्षणको नीति लिएसँगै उत्पादन समेत बढेको छ। यहाँ उत्पादन हुने रैथाने बाली बाहिरी जिल्लामा भारी मात्रामा माग बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

कर्णालीमा उत्पादित खाद्यान्न बालीको छुटै लोगो बनाएर प्रदेश सरकारले बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरी उक्त खाद्यान्न बिक्री गर्न लोगो समेत प्रदान गरेको छ।

प्रदेशको छुट्टै लोगो बनाएर यहाँ उत्पादित वस्तु बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयको स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सर्त राखिएको छ।

कर्णालीका सन्दर्भमा रैथाने बाली संस्कृतिसँग जोडिएकाले सम्पदाको रूपमा दिएको बताइएको छ। सुर्खेतमा जुम्ली मार्सी चामल, चिनो कागुनो प्रतिकेजी २५०, फापरको पिठो २४५, जौंको च्याख्ला १२५, जुम्ली सिमी २०० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। रैथाने बालीका खाद्य वस्तुले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायी बताउँछन्। युवराज प्रकृति अर्गानिक खाद्य पसलका सञ्चालक नेपाली गत वर्ष मात्रै ४५ क्विन्टल रैथाने बालीका उत्पादन प्रदेशबाहिरका आफ्ना बिक्री केन्द्रमा पठाएको बताउँछन्।

वरिष्ठ कृषिविज्ञ सूर्यनाथ योगी कर्णालीको विशिष्ट भूगोल, रैथाने हावापानी र विषादीरहित खेती प्रणालीबाट उत्पादन गरिने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा क्रमिक रूपले माग बढ्दो रहेको बताउँछन्।

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ६ हजार ४११ टन रैथाने सिमी उत्पादन भएकोमा झण्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत भएको तथ्याङ्क छ। सोही वर्ष कर्णालीका हिमाली जिल्लाबाट सात हजार ७०० टन मार्सी चामल कर्णाली बाहिर गयो। त्यसैगरी १ हजार ४१५ टन चिनो, ४४३ टन कागुनो र १ हजार ७४७ टन फापर उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘कागुनो, चिनो र फापर उत्पादनको ८० प्रतिशत राष्ट्रिय बजारमै गएको छ’‚ मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार आर्थिक २०७६/०७७ मा कर्णालीका १० जिल्लामा कोदो १९ हजार ६७४ मेट्रिक टन, फापर दुई हजार २०५ मेट्रिक टन र जौं १३ हजार ३६६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। कोदोको सबैभन्दा बढी उत्पादन सुर्खेत, दैलेख, फापर डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा तथा जौं जुम्लामा उत्पादन भएको छ।

सुर्खेत र रुकुम पश्चिममा फापर उत्पादन शून्य छ। सोही वर्षको तथ्याङ्कअनुसार चिनो एक ६८० मेट्रिक टन, कागुनो ९३६ मेट्रिक टन र लट्टे ४५ मेट्रिक टन भएको छ। रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र सुर्खेतमा चिनो र कागुनो उत्पादन शून्य छ।

लट्टे सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, हुम्ला र डोल्पामा शून्य छ। लट्टे जुम्लामा बढी उत्पादन हुने गरेको छ। चिनो कागुनो हिमाली जिल्लामा उत्पादन बढी छ। रैथाने सिमी ११ हजार १७४ मेट्रिक टन, मार्सी धान ९ हजार ७१४ र उवा १ हजार ८१८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ।

रैथाने सिमी र मार्सी धानको जुम्ला र कालिकोटमा उत्पादन राम्रो छ। मार्सी धान र उवा भने कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा उत्पादन शून्य छ।

उवाको उत्पादन डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा उत्पादन राम्रो छ। कर्णालीमा कोदो १८ हजार ४७३ हेक्टर, फापर २ हजार २९, जौं ९ हजार २८९, चिनो १ हजार ७८८, कागुनो १ हजार ११७, लट्टे ९मार्से० २४, स्थानीय सिमी ६ हजार ६५२, जुम्ली मार्सी धान ४ हजार ६१५ र उवा १ हजार ८१४ हेक्टर खेती हुने गरेको छ।
 
अर्गानिक रैथाने बालीका उत्पादन विक्री गर्नेले अनिवार्य रूपमा ‘मूल्यवान्’ अंकित लोगो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिका आधार तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसै निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७५ ल्याएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा परम्परागत बाली संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि जिल्लाहरूमा संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउँदै यो वर्ष समेत उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनमा र रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सुर्खेतबाट जुम्ली मार्सी चामल, फापर, चिनो, कागुनोका उत्पादनलाई आकर्षक प्याकेजिङ गरी काठमाडौं, पोखरा र चितवन पठाउन शुरु भएको छ। रैथाने बालीका उत्पादन मात्र बेच्ने सहकारीले गत वर्ष डेढ करोड बढी कारोबार गरेको जनाएको छ। यो सहकारीले पनि ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित रैथाने बालीका उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ।

स्थानीय बजारका साथै सुर्खेत, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, बुटवल, पोखरा, हेटौँडा, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, झापालगायतका स्थानमा कर्णालीका प्राङ्गारिक एवं रैथाने बाली वस्तुको विक्री वितरण हुने गरेको छ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा ६, जुम्लामा २४, दैलेखमा १, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा ८, जाजरकोटमा २, सल्यानमा ३ विक्री केन्द्र एवं कोसेली घर छन्।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ मा अर्गानिक माउन्टेन फ्लेभररदि अर्गानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ।