राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मितिमा आशंका नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०को दल दर्ता खारेजी गर्न माग गर्दै परेको निवेदनलाई कानून बमोजिम टुंगो लगाउने बताएका छन।

नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद सांसद खारेज भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा रवि छामिछानेको नाममा दर्ता भएको दल रास्वपाको दर्ता खारेजको माग गर्दै युवराज सफल (पौडेल)ले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनका शन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ आएको हो ।

शुक्रबार आयोगले काठमाडौंमा गरेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा १२, १३ र संविधानको धारा २७० को राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन र संविधानले कुनै व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारे ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले ऐन नियममा दल दर्ता खारेजको परिकल्पना नगरिनुमा दलीय प्रतिस्पर्धामा आउने दल देश र जनताप्रति प्रतिवद्ध छन् र उनीहरुले बुझाउनुपर्ने कागजात पनि तदनुरुप नै छन् भन्ने विश्वास गरिएको जिकिर गरे । उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा केही परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको भन्दै आलोचनाका स्वर सुनिएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकिएको समयमै हुने दाबी गरे ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले सरकारलाई झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँ चुनाव खर्च फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले चुनावका लागि सरकारसँग १० अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेर मागेकोमा अब हुने राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत सकेर सरकारलाई ३ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताए

निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ६ अर्ब ५० करोड रकम खर्च भएको जनाएको छ । अब करिब ५० करोड भुक्तान गर्न बाँकी रहेपनि खर्च रकम ७ अर्ब नकट्ने आयोगको भनाइ छ ।