काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारमा बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताएका छन् । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक तयार पारेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आयोगले विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, "प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा राजनीतिक दहलरूले ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'
प्रस्तावित निर्वाचन कानुन विधेयकलाई चैत दोस्रो सातासम्म संसद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि थपलियाले जानकारी दिए । निर्वाचन व्यवस्थापन कानुनको मस्यौदा २०७७ सालमै तयार भए पनि अब भने अगाडि बढाउन लागिएको उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवार दिने भए राजनीतिक दलले महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको उनले बताए । स्थानीय तहका वडाहरूमध्ये एक तिहाइ वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको उनले जानकारी दिए ।
निर्वाचन कानुनमा महिला, विपन्न वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्दा ५० प्रतिशत उम्मेदवार धरौटीमा छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थपलियाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १८ माघ २०७९, १३ : १९
लेखकबाट थप