निर्वाचन तडकभडक र खर्चिलो बनेन : मानवअधिकार आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेशले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक तडकभडक, आमसभा र जुलुसमा न्यूनीकरण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा आचारसंहिता उल्लंघनमा पनि कमी आएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको हो ।

आयोगले २७–३० कात्तिकसम्म  अनुगमनवाट प्राप्त विभिन्न १८ वटा सकारात्मक र नकारात्मक तथ्यलाई सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन न्यून भएको उल्लेख गर्दै आयोगको संयुक्त अनुगमन टोलीले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू भने प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरेको पाइएको जनाएको छ ।

अधिकांश मतदान केन्द्रहरु विद्यालय नै प्रयोग गरेको हुनाले आयोगले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले निर्वाचनका कारण बालबालिका विद्यालय जान नपाएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।

आयोगले सप्तरीको हातिगंगा भन्ने स्थान कोशीटप्पुबीच रहेकाले संवेदनशील क्षेत्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै मतपेटिका मतगणनास्थलसम्म पुर्याउन हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मधेस प्रदेशमा सुरक्षाका हिसाबले समेत खासै संवेदनशील नभएको आयोगले जनाएको छ । ‘सरकार विरोधी दलहरु प्रशासनको निगरानीमा भएको हुनाले अवाञ्छित गतिविधि नभएको पाइएको हो,’ अनुगमन टोलीकी सदस्य लिली थापाले भनिन् ।

अनुगमन  आदिवासी जनजाती आयोगका  रामबहादुर थापा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझा, मधेशी आयोगका कार्यालय प्रमुख मन्जु खतिवडा र सदस्य जिवछ साहले गरेका थिए ।