सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा सडक र विद्युत्लाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले नागरिकलाई राज्यको हरेक सेवासुविधाको पहुँचमा ल्याउने प्रमुख आधार सडक र विद्युत्लाई ठहर गर्दै यसमा प्राथमिकता दिएको हो । प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्णालीका गाउँगाउँसम्म सडक नपु¥याउन्जेल नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि सडक र विद्युत्मा प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घरघरमा प्रदेश सरकार’ भन्ने नारालाई मूलमन्त्र बनाएर सरकारले पूर्वाधार भित्रको सडकलाई प्रधानता दिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्रमा सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले सरकारले पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेल क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै जोड दिएको छ ।
मेरुदण्ड आयोजनामा रु २० अर्ब बजेट
प्रदेशका मेरुदण्ड आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र निर्माणका लागि भनेर सरकारले रु २० अर्ब (७१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारको विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण, विकास साझेदारहरूको सहयोग एवं निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने ध्येयका साथ सरकारले रु २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक), हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक राजमार्गहरू, कर्णाली राजमार्ग दुई लेन स्तरोन्नति, भेरी करिडोर छिन्चु डोल्पा धो मोरिम्ला सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, नाग्मा रारा नाक्चेलाग्ना पर्यटकीय मार्ग स्तरोन्नति, दक्षिण सिमाना बर्दियादेखि नाक्चे लाग्नासम्म सडक स्तरोन्नति मुख्य रहेका छन् ।
त्यस्तै, सडकसँग सम्बन्धित सुर्खेत दैलेख सडक स्तरोन्नति, चौरजहारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा शहीद मार्ग, राप्ती लोक मार्ग स्तरोन्नति, सुर्खेत बर्दिया सुरुङ मार्ग निर्माण, मुसीकोट जमुनाहा नाका सडक, सुर्खेत उपत्यका बृहत् चक्रपथ, कर्णाली पर्यटन सर्किट निर्माणलाई पनि सरकारले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युत्सँग सम्बन्धित रहेका आयोजनाहरुमा भेरी बबई डाइभर्सन, नलसिङ गाड, फूकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र कर्णाली प्रदेश भित्रको १०० मेगावाटसम्मको एक सम्भाव्य जलविद्युत् आयोजना छनोटगरी जनता र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण कार्य थालनी गर्ने बताइएको छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका कर्णाली र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने बताइएको छ ।
कर्णाली, भेरी, बबई लिफ्ट सिँचाइ, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, औषधि उद्योग स्थापना, सिमेन्ट उद्योग स्थापना र सञ्चालन, खनिज उद्योग स्थापना, प्रादेशिक रंगशाला निर्माण, अर्गानिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, प्रादेशिक कृषि प्रतिष्ठान स्थापना, कर्णाली आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना पनि मेरुदण्ड आयोजनाका रुपमा लिइएको छ ।
त्यस्तै, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना, एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, कर्णाली विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास तथा नमुना गाउँ शहर कार्यक्रम, प्रादेशिक पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, दैलेखको ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, उत्खनन आदि पनि प्रदेशको मेरुदण्डका आयोजना भएको बताइएको छ । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस