अहिलेको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरुप फेर्नुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कम्युनिष्ट संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको नवौं स्मृति दिवसका अवसरमा सोमबार पार्टी मुख्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि आवश्यक परे जनतालाई अपिल गरेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने उल्लेख गरे  । प्रचण्डले इतर पार्टीका गाउँपालिका अध्यक्षले चुनाव जित्न १० करोडसम्म खर्च गरेको रिपोर्टिङ आफूकहाँ आएको सुनाए  । गाउँपालिका अध्यक्ष जित्न १० करोड खर्च हुन थालेपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ५० लाख र १ अर्बसम्म खर्च हुन सक्ने चर्चा प्रचण्डले गरे ।

निर्वाचनमा इमान्दार र श्रमजिवी जनताका प्रतिनिधिले हार्ने दलाल,  पुँजीपति र पैसावाल आउने खतरा बढेको उनको भनाइ थियो । ‘यो निर्वाचन प्रणालीमा धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका तिकडत गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ । साथीहरुले रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १० करोड खर्च गरेर जितेको देखियो । एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले १० करोड खर्च गर्छ भने प्रदेश र संघको चुनावमा उनीहरुले ५०औं करोड खर्च गर्ने भए । अरबतिर जाने भयो’, प्रचण्डले भने, ‘श्रमजिवी 

जनताले र क्रान्तिकारीहरुले चुनाव लडेर जितेर आउने भन्ने कुरा सपनाजस्तो हुने भयो । आउने को भए दलाल पुँजिपति आउने भए । पैसावालहरु आउने भए । त्यो खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।’ 

 उनले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपबारे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेख्दा एकै ठाउँ भएका रानजनीति दलहरुका बीच छलफल चलाउनु जरुरी भएको बताए । यही निर्वाचन प्रणाली रहिरहे आफुहरुले लडेर ल्याएको व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने उनले बताए । ‘जरुरी परे जनतालाई अपिल गर्नुप¥यो । सडकमा ल्याउनुप¥यो । ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो । नत्र यो निर्वाचन प्रणालीले कहाँ लान्छ भन्ने टुंगो छैन । लान्छ नराम्रो भुमरीरमा भँड्खालोमै लान्छ’, प्रचण्डले भने । 

शासन प्रणालीका दृटिष्णटकोणले पनि संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था मुलुक सुहाउँदो नभएको प्रचण्डले स्पष्ट गरे । करोडौं खर्चिएर सांसद भएपछि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै उनले मन्त्री भएपछि लगानी उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको उल्लेख गरे । ‘सांसद हुने बेलामा करोडौं खर्च गरेर सांसद किन हुन्छन त मान्छे भन्दा सांसद नभई मन्त्री हुन पाइँदैन । सांसद नभई प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनका लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने भयो । मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउनुप¥यो । त्यात्रो लगानी गरेको छ । भनेपछि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभत्रि अन्तरनिहीत छ’, प्रचण्डले भने । उनले आफूहरुले संविधान लेखनकै क्रममा यस्तो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले जनताले खोजेको चिज पाउँदैनन् भने पनि अरु दलल नमानेको चर्चा गरे । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको एजेण्डा नैतिक र राजनीतिक रुपमा उठाउन सक्ने तर्क पनि उनले गरे । ‘हामीले यो हुँदेन है यो सिस्टमबाट जनताले पाउनुपर्ने चिज पाउँदैनन् भनेर संविधानमै ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेखका छौं’, प्रचडले भने, ‘माओवादी पार्टीसँग  मात्र  राजनीतिक र नैतिक रुपले बोल्ने आधार छ ।’ 

१२ बँदे समझदारीभन्दा तीन महिनाअघि सकिएको आफूहरुको चर्चित चुनवाङ बैठकको दस्तावेजमा माओवादी हाबी भए लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्रमा विकास गर्दै समाजवाद स्थापना गर्ने र अरु हाबी भए बुर्जुवा र पुँजीवादी गणतन्त्रमा रुपान्तरण हुने स्पष्ट लेखिएको भन्दै प्रचण्डले देश अहिले त्यही अवस्थामा आइपुगेको बताए । 

‘कहिले काहीं के लेखिए छ त भनेर त्यो पढ्निे पनि गर्छु । त्यहाँ लेखिएको छ । क्रान्तिकारीहरुले मिहेनत गरेर जाँदा त्यो गणतन्त्रलाई बिस्तारै जनताको गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्रतिर लान सकिन्छ । हामीले सकेनौं भने त्यो बुर्जुवा गणतन्त्र हुने खतरा पनि छ भनेर लेखिएको छ । हाजको दिनमा हेर्ने हो भने राजनीति त्यसको वरिपरि घुमिरहेको छ’, प्रचण्डले भने । 

प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले आफूहरुले लडेर ल्याएको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध जेहाद छाड्न थालेको उनले सुनाए । ‘आज ठ्याक्कै चुनवाङमा भनेको जस्तो कसको गणतन्त्र हुने हो भन्ने लडाईं चलिराखेको छ’, उनले भने ।