प्रदेश मन्त्रीहरुको जारी गरे सातबुँदे संयुक्त घोषणा पत्र

काठमाडौं । संघीयतालाई मजबुत बनाउन छ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरुले संघीय सरकारमाथि दवाव दिन सात बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका छन्। बिहीबार मधेश प्रदेश सरकारको समन्वय जनकपुरधाममा सम्पन्न गृह तथा आन्तरिक ममिला मन्त्री स्तरीय अन्तर प्रदेश बैठकमा संघीय सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्न छ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरुले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।

सो बैठकले प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय ऐनलाई अधार लिइ संघीय सरकारले अगामी श्रावण मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सकारलाई हस्तारण गर्नुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यलय र प्रमुख अधिकारीलाई प्रदेश मातहतमा दिन संघीय सरकारलाई अग्रसर गराउने, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई तथ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलार्ई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने, काठमाण्डौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा जिम्मा संघले तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यलय र मातहतको प्रहरी कार्यलय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधान विपरीत भएकाले उक्त कार्य रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्तिसुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने जारी गरेको घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

त्यस्तै प्रदेशभित्र रहेको सबै सरकारी वकिल कार्यलयहरु प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताका मातहतमा ल्याइ अभियोजन सम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवा अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु प्रदेशको आफ्नै नियमावली अनुसार ल्यानुपर्ने मन्त्रीहरुले प्रतिवद्धता गरेका छन्।  नागरिक दैनिकमा खबरछ ।