काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरुले गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान)को ३७ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरुले गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले अडिटरहरु नै डिजिटल कारोबारको विज्ञ भएको पनि बताए । मन्त्री शर्माले नेपालमा डिजिटल कारोबार क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अन्य धेरै कारोबार भइरहेको बताए । उनले डिजिटल रुपमा कारोबार हुने सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘अर्थतन्त्रमा समस्याहरु धेरै छन् । अहिले नयाँ नयाँ डिजिटल प्रविधिहरुबाट कारोबारहरु भइरहेका छन् । ती कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्ने कसले हो । यहाँहरु नै विज्ञ हुनुहुन्छ । यहाँहरुले नै अध्ययन गर्नुपर्छ होला । अहिले युग नै डिजिटलमा जाँदैछ । क्रिप्टो लगायतका तमाम केके थुप्रै कारोबारहरु भइरहेका छन् ।’
उनले फेरि भने, ‘यी सबै कारोबारहरुको अध्ययन कसरी गर्ने,नेपालको अर्थतन्त्रमा कहाँ समस्या छ कसले अध्ययन गर्ने त ? परीक्षकहरुले नै यो संस्थालाई कमजोर छ भन्दै हिँड्ने हो भने कसरी यसको सवलिकरण हुन्छ । लेखा परीक्षकहरुले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।’
मन्त्री शर्माले लेखा परीक्षणमा नै समस्या रहेकाले सरकारको ठूलो रकममा बेरुजु बढ्दै गएको बताए । उनले लेखा परीक्षणमा समस्या हुँदा एकपछि अर्को बेरुजु थुप्रिँदै गएको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले विभिन्न निकायहरुले लेखा परीक्षण समयमा नै नगर्दा राज्यले बेरुजुको भार बोक्नुपरेको बताए ।
उनले सरकारलाई वर्षैपिच्छे बेरुजु भार पर्दै जानुमा लेखा परीक्षणलाई तोकिएको विधि मान्यता र समयमा भुक्तानी गरेर अडिट गरी प्रमाणित नगर्नु नै प्रमुख कारण रहेको जिकिर गरे ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘लेखा परीक्षण कार्यालयहरुमा गएर सरकारले अडिटहरु गर्ने गरिन्छ । फेरि पनि अहिले सरकारको ठूलो ठूलो एकपछि अर्को बेरुजु थुप्रिँदै गइरहेको छ । हाम्रो एकाउण्टकै समस्या हो । त्यसलाई सही ढङ्गले समयमा निरुपण, अडिट र व्यवस्थापन नगर्दा समस्याहरु परको छ ।’
उनले फेरि भने, ‘अहिले राज्यले थुप्रै बेरुजु खेप्नुपरेको छ । यतै कतै कमजोरी छ । लेखा कमजोरीको कारणले त्यो भएको छ । लेखा परीक्षणलाई तोकिएको विधि मान्यता समयमा नै त्यसलाई भुक्तानी गरेर अडिट गरी प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाका समस्या हुन् ।’
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बनाउनु राष्ट्रिय चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । उनले आर्थिक सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई स्वार्थ अनकुल व्याख्या, परिभाषा गर्ने खालको प्रवृति हाबी हुँदै गएको बताए ।
मन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा व्यक्ति, समूह र गुटगत स्वार्थको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको गुनासो गरे । उनले नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स धेरै संस्थादेखि सरकारको राजश्व तथा करसँग समेत जोडिएकाले पारदर्शिताका साथ काम गर्दा मुलुकलाई योगदान पुग्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १० असार २०७९, १४ : ५१
लेखकबाट थप