काठमाडौं । संविधानको धारा ३८ ९४० मा लेखिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।’ तर, यसपटकको स्थानीय चुनावी परिणाम संवैधानिक मर्मविपरीत आएको छ। ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ५९ वटामा प्रमुख र उपप्रमुख पद दुवैमा पुरुष निर्वाचित भएका छन्।
महिलाको प्रतिनिधित्व २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा धेरै कम हो। २०७४ को निर्वाचनबाट उपप्रमुखरउपाध्यक्ष पदमा महिला ९३ प्रतिशत निर्वाचित भएका थिए। यसपटक ७० प्रतिशत पनि नहुने देखिएको छ। २५ प्रतिशत हाराहारी पहिलेको संख्या घटेको जनाइएको छ। यो अवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को मर्मअनुरुप पनि देखिँदैन। यो ऐनको दफा १७ ९४० मा लेखिएको छ, ‘उपदफा ९१० बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’
तर, निर्वाचन परिणाम कानुनी मर्मअनुरुप हुन सकेन। वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुखमा राजेशमान सिंह र उपप्रमुखमा इम्जियाज आलम निर्वाचित भए। जसपाका सिंह र कांग्रेसका आलम सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए।
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मनोजकुमार साह प्रमुखमा विजयी भए। उपप्रमुखमा किशोरी साह निर्वाचित भए। मनोज स्वतन्त्र र किशोरी कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख गठबन्धनबाट कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुखमा जसपाका कमरुद्दिन राई निर्वाचित भए। धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ राई निर्वाचित हुँदा उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अइन्द्रविक्रम बेघाले बाजी मारे।
एमालेबाट नगर प्रमुखमा उम्मेदवार बनेकी मञ्जु भण्डारी पराजित भइन्। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल नगर प्रमुख निर्वाचित भए। एमालेका भोलाप्रसाद अधिकारी उपप्रमुखमा छानिए। एमालेबाट सरस्वती चौधरी प्रमुख र गठबन्धनबाट कांग्रेसकी मेघा शाही उपप्रमुख उम्मेदवार थिए। दुवै जना पराजित भए। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १२ जेठ २०७९, ०७ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पाल्पामा एक पुरुष मृत फेला
सुकेधारामा पुरुष मृत फेला
चितवनमा एक पुरुषको शव फेला