काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो । ‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नरोक्नू’ आदेशपत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ठेकेदारहरुले आफूले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०७ बैशाख २०७९, १४ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सचिव पाण्डेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता
बेचन झालाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न आदेश
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)
पूर्वन्यायाधीश वस्तीको निधनमा सर्वोच्चका सबै पेसी स्थगित
जनयुद्धसम्वन्धी सर्वोच्चको व्याख्या संविधानको स्पिरिटअनुसार छैन : देव गुरुङ
डा. केशवराज भुर्तेलले पाए सफाइ