बिग मुभिज, एफक्युज, बिएसआर मुभिज सिनेमा हल अनुसन्धानमा तानिए

काठमाडौं  । चलचित्र विकास बोर्डले तीनवटा चलचित्र हललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । अनुमति नलिई तोकिएको समयभन्दा बढी हल खोलेको भन्दै विकास बोर्डले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । 

चलचित्र विकास बोर्डले बिग मुभिज, एफक्युज, बिएसआर मुभिजलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो ।  बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले मध्यरातमा अनुमति नलिई शो चलाउने तीनवटा हललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताए । 

तीनै हलले मध्यरातमा साउथ इन्डियन चलचित्र ‘केजीएफ च्याप्टर-२’ चलाएका थिए । तोकिएको भन्दा शो थप्न चाहेको खण्डमा चलचित्र विकास बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । तर, उनीहरूले अनुमति नै नलिई हल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । 

केजीएफ च्याप्टर-२ हेर्ने दर्शकको अत्यधिक भीड भएपछि उनीहरू राति १ बजे र ३ बजेका लागि शो थप गरेका थिए ।अनुमतिबिना हल सञ्चालन गरेका उनीहरूले तोकिएकोभन्दा बढी टिकट शुल्क लिएका थिए । टिकटमा शुल्कसमेत उल्लेख नभएकाे पाइएकाे छ । बोर्डले आन्तरिक राजश्व कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताए । 

राति खोलिएको हलमा दर्शकहरू मदिरा सेवन गरेरसमेत आएका थिए । उनीहरूले मदिरा सेवन गरेर हलमा पुग्दा पनि रोक्न नसकेको, हलहरूले बिहानको शोमा छुट दिनुपर्नेमा नदिएको, सिटभन्दा बढी दर्शकलाई प्रवेश दिएकोलगायतका गुनासा बोर्डमा आएका थिए । सोही आधारमा बोर्डले कारबाही सिफारिस गरेको हो । 

बक्स अफिस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि २०७६ ले सिनेमा हलको नियमन गर्दै आएको छ । सो कार्यविधिअनुसार बक्स अफिस सञ्चालनमा रिर्पोटिङ गरे नगरेको, बक्स अफिसको सफ्टवेयरअनुसार टिकेटिङ गरे नगरेकोलगायतका विषय बोर्ड हेर्छ ।

यसका साथै अतिरिक्त टिकट बिक्री गरेको, काटिएको बिल बराबरको भ्याट रकम बोर्डमा गणना भए नभएको विषयमा भने राजश्व विभागले छानबिन गर्छ । अनुगमनको क्रममा देखिएको गल्तीका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउँछ । बोर्डले थप शो चलाएको विषयमा राजश्व विभागलाई र मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गरेको विषयमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासनलाई सिफारिस गरिएको हो । 

हलले अनियमितता गरेकाे पुष्टि भएमा ठाउँकाे ठाउँकाे कारबाही गर्न सक्ने, सिनेमा हल बन्द गर्न सक्ने तथा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।