केन्द्रीय समिति बैठकमा महरले भने- शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क ऐजेण्डाको रूपमा घोषणा पत्रमा राख्नु पर्छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टीको बन्दै गरेको घोषणा पत्रमा संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषय नि:शुल्क रूपमा जनताले पाउनु पर्ने ऐजेण्डाको रूपमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले केन्द्रीय समितिको बैठकमा नि:शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षासँगै सर्वसुलभ यातायात, सञ्चार र उद्यमशीलतासहितको रोजगार जनताको अधिकार कांग्रेसको सरकार भन्ने नारा अघि सारेका छन् ।

बैठकमा थप कुरा राख्दै महरले संसदीय बोर्ड न्याय संगत देखिनेगरी बन्नु पर्ने र आफ्ना मानिसको मात्र नाम खल्तीबाट बोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने खालको संसदीय बोर्ड बन्नु पर्ने तथा यो न्याय संगत देखिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

उनले पछिल्लो समय जनताको आकर्षण कांग्रेसप्रति बढेको समेत बताए । 'घर घर जाऔं कांग्रेस जिताऔं अभियानले साँच्चै जनतामा उत्साह ल्याएको छ । म कञ्चनपुरका ९२ वडा र ९ पालिकामा पुगेँ । त्यहाँ हाम्रो अभियानले सार्थकता पाएको देखियो । अन्य पार्टी त्यागेर कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ,' उनले भने ।

कांग्रेसको कार्यक्रममा हुने उपस्थिति देखेर एमालेलगायतका पार्टीका नेताहरू छटपटाइरहेको आफूले पाएको उनको धारणा छ । कम्युनिस्टहरू झुटको राजनीति गर्ने चरित्र उदांगो भएकाले पनि जनताको विश्वास कांग्रेसप्रति रहेको उनले बताए । जनताको त्यो विश्वासलाई आफूहरूले जीवन्त पार्नुपर्ने महरको धारणा छ ।

उनले कांग्रेसलाई शक्तिशाली बनाउन स्थानीय स्तरदेखि नै नेता कार्यकर्ता सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् । 'पार्टीभित्र हामीमा कुनै बेमेल वा तिक्तता भए त्यसलाई हटाउन नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'हामी तीनै तहका निर्वाचनमा एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।'

उनले पार्टीभित्र सबैको एकमत बनाएर अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले गठबन्धन सिद्धान्तको आधारमा नभएर आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

'केन्द्रबाट निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थानीय आवश्यकतालाई आधार बनाउनु पर्छ । गठबन्धन बनाउनै परे सरकारमा सम्मिलित दलसँग मात्र गरिनुपर्छ,' महरको सुझाव छ । चुनावमा गठबन्धनको स्थिति निर्माण गर्दा आफ्नै साथी रिसाएर भुईँको टिप्दा खल्तीको फुत्किने अवस्था सिर्जना हुन नहुने बताएका छन् ।

महरले पार्टीको घोषणा पत्र वार्ड र पालिका स्तरबाट निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् । यसका साथै उनले विशेषज्ञहरू सम्मिलित उपसमिति, सार्वजनिक आह्वान गरेर जनताको विचार समावेश र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।