काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा भएका अधिकार बाझिने गरी शिक्षक महासंघसँग कानुनविपरीत सहमति गरेको आरोप लागेको छ ।
उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई संविधानमा भएको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् । संविधानतः विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ बुँदाले सबै विषय सम्बोधन गरेको छ । तर, मन्त्री पौडेलले महासंघसँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरू कानुनविपरीत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २४ फागुन २०७८, ०७ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबिच आज पनि छलफल हुँदै
उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा १५ लाख विद्यार्थीलाई ७ अर्बको छात्रवृत्ति प्रदान
अमेरिकामा शिक्षा मन्त्रालयका कयौँ कर्मचारीलाई अवकाश
शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक नीति २०८१ माथि सुझाव माग्दै
कन्सल्टेन्सीको नवीकरण खुला गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय