काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा भएका अधिकार बाझिने गरी शिक्षक महासंघसँग कानुनविपरीत सहमति गरेको आरोप लागेको छ ।
उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई संविधानमा भएको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् । संविधानतः विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ बुँदाले सबै विषय सम्बोधन गरेको छ । तर, मन्त्री पौडेलले महासंघसँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरू कानुनविपरीत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २४ फागुन २०७८, ०७ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा १५ लाख विद्यार्थीलाई ७ अर्बको छात्रवृत्ति प्रदान
अमेरिकामा शिक्षा मन्त्रालयका कयौँ कर्मचारीलाई अवकाश
शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक नीति २०८१ माथि सुझाव माग्दै
कन्सल्टेन्सीको नवीकरण खुला गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय
शिक्षा मन्त्रालयले छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै