काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू (कन्सल्टेन्सी) को नवीकरण खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ सालदेखि रोकिएको नवीकरण स्थलगत अनुगमनका आधारमा खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।
‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम संस्था नवीकरण गर्नुपूर्व मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य रूपमा स्थलगत अनुगमन गरिने जनाइएको छ ।
निर्देशिका अनुसार एक हजार ४७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी दर्ता भएका छन् ।
तर, २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सोका लागि आवेदन, नवीकरण लगायतका कार्यहरू रोकिएको थियो । भने शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न समेत रोक लगाएको थियो । अब नवीकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । विना अनुमति आफूखुसी सञ्चालन भएका शैक्षिक मेलालाई कारबाही गरिने उच्च शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाहरूको विवरण, नामसारी तथा ठाउँसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण प्राप्त गर्न सकेको थिएन । कति वटा संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका तथा सञ्चालनमै रहेका यी सेवाहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व समेत अद्यावधिक हुन सकेको थिएन ।
सेवाग्राही मर्कामा परेर कारबाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो ।
नवीकरण खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले नवीकरणका लागि आवेदन माग गर्नेछ । अनुगमनको मासिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २८ जेठ २०८१, १० : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा १५ लाख विद्यार्थीलाई ७ अर्बको छात्रवृत्ति प्रदान
अमेरिकामा शिक्षा मन्त्रालयका कयौँ कर्मचारीलाई अवकाश
शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक नीति २०८१ माथि सुझाव माग्दै
शिक्षा मन्त्रालयले छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै
शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी