एमसिसीमा माओवादीको रणनीति : लौरो पनि नभाँच्ने, सर्प पनि मर्ने !

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि सत्ताघटक तथा प्रतिपक्षी सबैसँग सम्वाद गरिरहेको छ। अनुमोदन सुनिश्चित गराउन सरकारको आग्रहमा बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई दिन संसद बैठक पनि स्थगित गरिएको छ। फागुन १६ को एमसीसीको समयसीमालाई   लिएर सबै दल दबाबमा छन्।

सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्तामा पनि बस्ने र एमसीसीको विपक्षमा पनि उभिएर दोहोरो चरित्र देखाएपछि प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सहयोग मागिरहेका छन्।

एमसीसी अनुमोदनका लागि एमालेका मागमा छलफल गरेर सम्बोधन गर्न पनि तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको एमालेसँगको सम्वादले सत्ता गठबन्धन पनि धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ। विगतमा एमाले नेतृत्वले गरेको संसद विघटन तथा परिवर्तन उल्ट्याउन खोजेको आरोप लगाएर बनाएको गठबन्धन अहिले एमसीसीका कारण धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल दबाबमा छन्।

गठबन्धन टुटे एमालेको एजेण्डा (संसद विघटन) स्थापितमात्रै हुनेछैन, माधव नेपालसहित १४ सांसद र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पद पनि जोखिममा पर्नेछ। जुन आफ्ना लागि महँगो सावित हुने दुबै दलले बुझेका छन्। एकातिर एमसीसी अनुमोदन नगर्ने जनदबाब र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको एमालेसँगको बढ्दो निकटतालाई मध्यनजर गर्दै माओवादी केन्द्रले गठबन्धन जोगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

निवर्तमान स्थायी समिति सदस्यहरुको खुमलटारमा बसेको बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्न पनि असहयोग गर्ने र गठबन्धन बचाउन पनि अन्तिम प्रयत्न गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो अस्पष्ट निर्णयले एमसीसीमा सहयोग नगरे कसरी गठबन्धन जोगिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। किनकि एमसीसी अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धन भत्काउनेमात्र होइन, प्रतिपक्षी एमालेका माग सम्बोधनका लागिसमेत प्रधानमन्त्री तयार भइसकेका छन्।

यो प्रश्नमा बैठकमा सहभागी माओवादी नेताहरु भने गठबन्धन जोगाउने हिसाबले एमसीसीमा देखिनेगरी नै असहयोग गर्ने रणनीति बनेको बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका ती नेताकाअनुसार, बिना संशोधन एमसीसी अनुमोदन गर्न नदिने तर प्रधानमन्त्रीलाई सहज पार्नका लागि संसद बैठकमा सहभागी नहुने विकल्पमा जाने तयारी छ। त्यसैगरी बाहिर विरोध देखिनेगरी संसद बैठकमा उपस्थित हुने र संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै आफ्नो धारणा राखेर बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिने अर्को विकल्प पनि माओवादीले रणनीतिमा राखेको छ। यद्यपि गठबन्धन जोगाउन कुन विकल्पमा जाने भन्ने तय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ।

माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल पनि गठबन्धन जोगाउन उपाय खोजिरहेको बताउँछन्। ‘एमसीसीविरुद्ध जनमत छ। अर्को गठबन्धन चुनावसम्म रहनुपर्छ भन्ने जनमत छ। दुइटै जनमतलाई सम्मान गर्दै बीचको उपाय खोज्छौं। शीर्ष नेताहरुले खोज्छन्। उपायमा एमसीसीलाई चुनावपछि लानेलगायत कुराहरु हुनसक्छन्। पछि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने।

अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेल एमसीसी सत्ता गठबन्धन फुटाउन ल्याइएको बताउँछन्। ‘यथास्थितिमा पास गर्न सकिँदैन। भूराजनीतिक मुद्दा बनेर महाशक्ति द्वन्द्व छ। हामी असंलग्न र पञ्चशील सिद्वान्त मान्छौं। यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। असंवैधानिक छ। राष्ट्रहितभन्दा अरू योजनाबाट आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी विपक्षमा जान्छौं। तर प्रतिनिधिसभा विघटनमा सरकार बनेकाले गठबन्धन पनि जोगाउनुपर्छ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि संसदमा देखिनेगरी विरोध गर्ने र गठबन्धन जोगाउने रणनीतिमा जान तयार छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलमा उनले यो सहमति जनाएका हुन्। लगत्तै पार्टीमा पनि उनले यही जानकारी गराएका छन्। समाजवादीका एक नेताअनुसार अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन जोगाउन सरकारमा रहेका मन्त्रीले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत हाल्ने र सांसदहरुले बहिस्कार गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए। तर यसको टुंगो प्रचण्डसँगको समझदारीपछि लाग्ने नेता नेपालको भनाइ थियो। 

गठबन्धन जोगाउन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगै सभामुखको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। सभामुखको भूमिका केही हदसम्म माओवादी नेतृत्वको मूभमा भर पर्ने देखिन्छ। सरकारले ध्वनी मत प्रक्रियाबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न खोजेको छ। तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीको लाइन मतदान प्रक्रियामा जाने रहेकाले सभामुखले यहीँ प्रक्रिया अपनाउन सक्छन्। तर गठबन्धन जोगाउने विकल्पहरुमा माओवादीले सरकारको चाहनाअनुसार ध्वनी मतमा सभामुखलाई राजी गराउन सक्छ। यसो भएमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको विरोध र बहिष्कारका बीच कांग्रेस, लोसपा र जसपाको समर्थनमा एमालेको अवरोध (वेल घेराउ) बीच एमसीसी सम्झौता सदनमा उपस्थित संख्याको सामान्य बहुमतले अनुमोदन हुनेछ।