एमसिसीको ज्वरोले टुट्न लागेको हो सत्तागठबन्धन ?

काठमाडौ । एमसिसीको ज्वरो यतिबेला चर्कोसँग जागेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पाँचौपटक सिंहदरबारको बागडोर जिम्मा लगाउन सबैभन्दा बढी भूमिका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालको छ ।
गत असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा माधव नेपालले एमाले फुटाइसकेका थिएनन् । एमालेभित्रै रहेर नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यो गुनका लागि देउवाले माधव नेपालको सह्राना गरेका पनि थिए, असार २८ साँझ भएको शीर्ष नेताको बैठकमा । 

तर, माघ २३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहितको शीर्ष बैठकमा भने माधव नेपाल अटाएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सँग भएको सम्झौता र संसद्को अवरोधबारे छलफल गर्न कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एमालेका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा माधव नेपाललाई आमन्त्रण गरिएको थिएन ।

यसलाई गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचमा दूरी बढेको तथा कांग्रेस र एमाले बीचमा संवाद बाक्लिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।
अर्कातर्फ, एमालेले माधव नेपाल नेतृत्वको दलको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन । माधव नेपाल उपस्थित भएको बैठकमा एमालेका नेताहरू उपस्थित हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री र सभामुखले छुट्टाछुट्टै बोलाएको बैठकमा पनि एमालेले माधव नेपालको कारण देखाएर अनुपस्थित भएको थियो । 

तर, आइतबारको बैठकमा भने माधव नेपाललाई सहभागी नगराउने सहमति प्रधानमन्त्रीले गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेल बालुवाटार पुगेका थिए । असार २९ मा बालकोट फर्केको करीब सात महिनापछि ओलीले बालुवाटारमा पाइला टेकेका हुन् । एमसीसी फिर्ता हुने संघारमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन तोडेर भए पनि अघि बढाउनु पर्ने तर्क सुवेदीको छ । ‘एमसीसी फिर्ता हुने संघारमा छ । यो फिर्ता हुँदा आइपर्ने आर्थिक र कूटनीतिक असर भोग्न नेपाल अभिशप्त हुनेछ’, उनले भने, ‘प्रचण्ड र माधव नेपालको कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ ।’ 

ओली पहिलोपटक बालुवाटार प्रवेश गरेसँगै सत्तारूढ गठबन्धन धर्मराएको अर्थमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले व्याख्या गर्न थालेका छन् । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएपछि सबैजसो राजनीतिक समस्या समाधान हुने तर्क गर्दै बनेको गठबन्धन ६ महिनामै गन्जागोलमा फसेको छ । गठबन्धन धरासायी बनाउन मूख्यरूपमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सँगको सम्झौता भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा। चन्द्र भण्डारी भने बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार चलाउन नसक्दा तत्कालीन राजनीतिक निकासको रूपमा गठबन्धन आएकाले कम्तीमा आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म कायम रहनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । एमसीसीको बारेमा तल्लो तहसम्म बहस भएको र प्रश्न उठेका कारण सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने भण्डारीले बताए ।

‘एमसीसीमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भए । विषय गिजोलियो । यसको निकासका लागि विश्वविद्यालयका विज्ञहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ’, उनले भने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि पाँच राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको आधार तयार भएको थियो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले पनि सहयोग गर्‍यो । त्यसदिन सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा आधिकारिकरूपमा विभाजन भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने गरी फैसला सुनाएको थियो ।

संसद् विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाए । उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेका थिए । केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनमा खासै प्रतिक्रिया नदिई बसेको कांग्रेस प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि मात्रै गठबन्धनको नेतृत्व गर्न तयार भएको थियो ।

गठबन्धनकै कारण प्रतिपक्षमा पुगेको तथा केन्द्र र सबै प्रदेशमा सरकार गुमाउन बाध्य भएको एमालेलाई यो कुरा चित्त नबुझ्ने नै भयो । उसले गठबन्धन भत्काउने उपयुक्त अवसर पर्खिरहेको थियो । अर्कातर्फ, पाँच दलीय गठबन्धनसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि एमालेका लागि जीवन मरणको संघर्ष हुने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले पनि एमाले जसरी हुन्छ, गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा छ ।

एमालेले गठबन्धन भत्काउने कार्डको रूपमा संसद् अवरोध र एमसीसीलाई प्रयोग गरिरहेको छ । एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेर सभामुखको राजीनामा मागिरहेको छ । सभामुखलाई संसदबाट हटाउने वातावरण बनाउन सके गठबन्धनको जग हल्लाउन सकिन्छ भन्ने एमालेको विश्लेषण छ । तत्कालीन नेकपाले माओवादी पृष्ठभूमिका नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुखका रूपमा अघि सारेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वासपात्र मानिने सापकोटालाई सभामुखबाट विस्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रलाई अलग्याउनु हो ।

एमालेले विभिन्न च्यानलमार्फत कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ– सभामुख हटाउने हो भने एमसीसी पारित गर्न र निर्वाचन गराउने सरकार कांग्रेसलाई एकलौटीरूपमा चलाउन दिन्छौं । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला निर्णय र गतिविधि गठबन्धन भत्काउनेतर्फ उद्यत देखिन्छ । गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन अघि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमसत गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले भने कानून संशोधनको च्याप्टर क्लोज गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो गतिविधिप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू रूष्ट छन् । प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन आयोगको प्रभाव र एमालेको दबाबमा परेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।