प्रदेश नंं.१ मा  मन्त्रिपरिषद् विस्तार पछि जिम्मेवारीमा हेरफेर

काठमाडौं । प्रदेश नंं.१ मा  मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारी हेरफेरपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको आचारसंहितालाई अनुमोदन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।  

बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत संगठनात्मक संरचना र दरबन्दीअनुसार अब प्रदेश नं। १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय रहने छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएर पनि संघीय सरकारले हस्तारण गरेका संरचना अर्थात् कार्यालयभित्रैबाट कुनै पनि दरबन्दी नबढ्ने गरी संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार, एक दर्जन जति विषय मिल्ने कार्यालय समायोजन गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि खर्च नबढ्ने प्रबन्ध गरिएको छ । यस निर्णयबाट कमभन्दा कम आर्थिक व्ययभार हुने तर कार्यसम्पादन प्रभावकारी भई राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री आङ्बोले बताए । 
बैठकले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्याकंन कार्यविधि २०७८ लाई स्वीकृत गरेको  छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने तथा जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्नका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कार्यविधि भएको उनले बताए ।  

प्रदेशमा भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको भावनाअनुरुप उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको मन्त्रीले आङ्बोले बताए ।  यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्का समितिका संयोजकहरू तोक्ने काम पनि गरेको छ । बैठकले विभिन्न क्षेत्र समेटिएको तीन वटा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार, राजनीतिक तथा प्रशासन समिति, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति र कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की तोकिएका छन् ।  समितिमा अन्य तीन÷तीन जना मन्त्रीहरू सदस्य तोकिएका छन् । 

यस्तै बैठकले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरेको निर्णयलाई बदर गर्न अनुरोध गर्दै प्रदेश सरकारबाट लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।