सुदूरपश्चिममा ५ हजार किलोमिटर सडकको गुरुयोजना तयार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच हजार किलोमिटर बराबरको सडक निर्माण गर्न गुरुयोजना तयार गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयसहितका निकायसँगको समन्वयमा प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा पाँच हजार किलोमिटर बराबरका एक सय ६६ वटा सडकको गुरुयोजना तयार पारेको हो ।

सरकारले बनाएको गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सहायक लोकमार्गको पहिचान गर्दै वर्गीकरण गरिएको छ । दूरीका हिसाबले सबैभन्दा धेरै अछाममा ७७२ किलोमिटर लम्बाइका १९ वटा योजना छनोट गरिएको छ ।

बैतडीमा ७१२ किलोमिटर बराबरका २६, बझाङमा ६४८ किलोमिटरका १९, डोटीमा ६१७ किलोमिटरका १५, कैलाली ५५६ किलोमिटरका २३, बाजुरामा ४८९ किलोमिटरका २०, डडेल्धुरामा ४७९ किलोमिटरका १३, दार्चुलामा ४४२ किलोमिटरका १७ र कञ्चनपुरमा २७९ किलोमिटरका १४ योजना परेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गुरुयोजना अन्तर्गत छनोट गरेका सडक प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरी पाँचदेखि १० वर्षमा प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । गुरुयोजना अन्तर्गत छनोटमा परेका सडकका विषयमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले बिहीबार धनगढीमा कार्यशाला गोष्ठी समेत सम्पन्न गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्यलगायतका सरोकारवाला पक्षको सहभागीतामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा परेका सडकको विवरण सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागिएको थियो ।

सो क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरुले गुरुयोजना तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यसँग परामर्श नगरिएको भन्दै अब भने आफ्ना सुझावलाई स्थान दिन माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले गुरुयोजना निर्माणका क्रममा समेत प्रदेश सभा सदस्यको सुझाव नमागिएको भन्दै मस्यौदा प्राप्त भइसकेपछि भने अध्ययनको समय दिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य बिक्रम धामीले पनि गुरुयोजनामा जिल्लाका महत्वपूर्ण सडक छुटाइएको, मानिसको आवतजावतलाई मात्र ध्यान दिइएको देखिएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले आवश्यकताका आधारमा सडक निर्माणको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पाठकले प्रदेशले बनाइरहेका वा बनाउनुपर्ने मात्र नभएर संघ सरकार अन्तरगतका सडक, तिनको अवस्था र स्थानीय तह अन्तरगतका सडकको पनि अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशमा के–कस्ता सडक छन् ? भन्ने कुराको मसिनो विश्लेषण गरेर गुरुयोजना बनाउन राम्रो हुने बताए । गुरुयोजनामा प्रदेशमा कस्ता सडकको आवश्यकता छ ? निर्माण गर्न चाहिने स्रोत सुनिश्चितताको स्थितीबारे पनि सचेत भएर काम गर्दा परिणाम आउने रावलको भनाइ थियो ।

कार्यशाला गोष्ठीमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले सबैसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिए। प्रदेश सभा सदस्यहरुसँगको छलफलका आधारमा गुरुयोजनामा परेका सडक पूर्वाधारका योजना थपघट गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री पालले चाडै गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

तर अहिले गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएका सडक पनि सबै पक्षसँगको छलफलकै आधारमा तय गरिएको उनी बताउँछन्। ‘यी योजना हामीले पालिकाहरु, जिल्ला समन्वय समितिमा छलफल गरेर, हाम्रा पूर्वाधार विकास कार्यालयदेखि लिएर सबैपक्षसँग छलफल गरेर तयार पारेका हुन्,’ पालले भने, ‘कतिपयलाई यतिकै आएको हो की भन्ने लागेको होला तर त्यस्तो होइन। आवश्यकताका आधार ल्याइएको हो ।’पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई गुरुयोजनाका सम्बन्धमा लिखित रुपमा सुझाव दिन आग्रह गर्दै ती सुझाव ग्रहण गरिने जनाएको छ ।