‘एमसिसी’ मा केपी ओलीको तत्कालिन रणनितिक योजना : प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका पठाएर के गराएका थिए ?

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम कर्पोरेशन कम्प्याक्ट (एमसिसी) पारित गर्ने कि नगर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन भित्र चर्को बहसको विषय बन्दा गठबन्धन टुट्ने त हैन भन्ने पनि आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसलाई जसरी पनि संसदमा टेबुल गरेर पारित गराउन योजनामा लागेका छन् भने माओवादी र समाजवादी पाटीको नेताहरुलाई यसलाई संशोधन नगरि पास गर्न नहुने पक्षमा देखिएपछि विवाद अहिले सतहमा देखिएको छ ।

यता उक्त परियोजनालाई राजनीतिक खेल बनाएका केपी ओली यतिबेला पनि त्यस्तै खेल खेलीरहेका छन् । उनी यसबारेमा सबै दोष गठबन्धनलाई लगाएर पानीमािथको ओभानो बन्ने र चुनावमा जनमत प्रभावित पार्ने योजनाका साथ लागेका छन् । ओली तिनै मानिस हुन् जसले आफना तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा मार्फत भए नभएका तथा हुने नहुने सबै सम्झौता गराएका थिए । 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका पठाएर माइक पम्पियोसँग एमसिसी तथा अमेरिकी सैन्य छाताभित्र नेपाललाई राख्न समेत सहमति जनाएर आएका थिए । यो कुरा त पूर्ववर्ती रक्षामन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले नै खुलासा गरिदिएका छन् । नेपालाई सैन्य छाता भित्र राख्न प्रदीप ज्ञवालीले माइक पम्पियोसँग सहमति जनाएका थिए । ओलीले सोही प्रयोजनका लागि नै उनलाई अमेरिका पठाएका थिए, यो अरुले भनेको कुरा होइन, तत्कालीन रक्षामन्त्री डा. रिजालले सार्वजनिक रुपमा भनेको कुरा हो । त्यससम्बन्धी विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित भएका छन् ।  

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका पठाएर माइक पम्पियोसँग एमसिसी तथा अमेरिकी सैन्य छाताभित्र नेपाललाई राख्न समेत सहमति जनाएर आएका थिए । यो कुरा त पूर्ववर्ती रक्षामन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले नै खुलासा गरिदिएका छन् ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्काल जसरी भएपनि एमसिसी पारित गर्नुपर्ने दबाव छ । अमेरिकनहरुले देउवामाथि यस्तो दबाव हालेका छन् कि त्यसको कुनै हिसाब नै गर्न नसकिने अवस्था छ । उनीहरुले देउवालाई मात्रै होइन प्रचण्डलाई समेत त्यस्तै दबाव दिएका छन् । 
देउवा र प्रचण्डलाई फकाउने, धम्क्याउने तथा हुने नहुने सबै हर्कत अमेरिकनले गरेका छन् । एमसिसीका पक्षपाती एक उच्च अधिकारीका अनुसार अमेरिकनहरुले त माओवादीले यसमा विरोध नै जारी राखेको खण्डमा सुलेमानी बनाइदिने धम्की समेत दिएका छन् ।

अमेरिकन दबावका सामु थुरथुर भएका प्रधानमन्त्रीले जसरी भएपनि पास गराउने अडान राखेका हुन् । तर, अमेरिकाले सुलेमानी बनाउने धम्की दिएपछि विवादास्पद बुँदामा संशोधन नगरीकन कुनै पनि हालतमा पारित नगर्ने अडानमा माओवादी देखिन्छ । यो अडान कायम राखेको खण्डमा माओवादीप्रतिको जनमतका वृद्धि हुनेछ ।  तर, खड्ग ओली भने यसलाई सतरञ्जको खेल बनाइरहेका छन् । उनको ध्येय यो छ कि यसमा एमाले संलग्न छैन भन्ने देखाउने, पास गर्नुपर्छ भनेर बाहिर देखिने गरी नभन्ने, तर प्रधानमन्त्री देउवालाई भने संसदमा लैजाऔं, हामी सहयोग गर्छौ भनेर उचाल्ने । यसो गर्दा एमसिसीको पक्षमा रहेको जस्तो पनि देखिने र बाहिर नभन्दा राष्ट्रवादी पनि देखिने ।

त्यसको मक्सद यो पनि छ कि , चिनियाँहरुलाई पनि हामीले नगर भन्दा भन्दै पारित गरे भन्न पाइने, उता अमेरिकालाई पनि हामी त एमसिसीको पक्षपाती नै हो । तर, हाम्रो भूमिका रहन पाएन भन्न मिल्ने । एमसिसीको नाममा गठबन्धन टुटाउने ओलीको प्लान छ । एमसिसीमा प्रधानमन्त्रीलाई उचाल्दा त्यसबाट फाइदा हुन्छ भन्ने उनको बुझाई छ । माओवादी र नेकपा(एस) यही प्रकरणपछि सरकार छाड्नेछन् र गठबन्धन भत्किनेछ । 

गठबन्धन भत्काउन सकियो भने आगामी निर्वाचनमा जित निकाल्न सकिन्छ । उता देउवालाई पनि गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ । किनकी सबै वामपन्थीहरु मिलिदिए भने काँग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा सजिलो हुने छैन । त्यो सम्भवना कायम नै छ । विगतमा पनि सरकारमा रहँदा रहँदै माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन भएको हो । सोही अवस्था फेरी पनि बन्यो भने त्यो सबैभन्दा प्रत्युत्पादक देउवाका हकमा हुनेछ ।

त्यसकारण पनि एसिसीका सन्दर्भलाई लिएर गठबन्धन टुटाइहाल्ने पक्षमा देउवा छैनन् । ओलीलाई सजिलो बनाइदिनका लागि गठबन्धन भत्काउन उनी लागि नपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । तर, ओली यसैलाई अवसर बनाएर गठबन्धन पनि भत्काउने र एमसिसी पनि पारित गराउने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।