एमसिसी पास गर्न मध्यमार्ग खोज्दै सत्तारुढ गठबन्धन

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख राजनीतिक दलहरू अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का विषयमा उत्पन्न आशंका निवारण गर्दै त्यसलाई संघीय संसद्बाट पारित गर्ने मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा जुटेका छन्। एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाएका प्रश्नमा यसअघि नै एमसिसीले स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा थप केही आशंका भए त्यसमा स्पष्ट भएर अघि बढ्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ। ‘कि सम्झौतामा रहेको योयो बुँदा आपत्तिजनक छ, त्यसले देश र जनताको हित गर्दैन भन्न सक्नुपर्‍यो । होइन भने अस्पष्ट विषयमा स्पष्ट भएपछि प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्‍यो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘राष्ट्रघात भयो भनेर उफ्रेर मात्र हुँदैन।’

एमसिसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन र यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेजस्ता विषयमा यसअघि नै उसले स्पष्ट पारिसकेको ती नेताको दाबी छ। परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न र परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको रहन्छ कि रहन्न भन्नेजस्ता विषयमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका दलका नेताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

तर त्यस विषयमा एमसिसीले यसअघि नै स्पष्ट पार्दै बौद्धिक सम्पत्तिसहितका विषय नेपालकै हुने स्पष्ट पारेको छ। नेपालको संविधानभन्दा एमसिसी सम्झौता माथि नहुने उसले स्पष्ट पारिसकेको जनाउँदै ती नेताले थपे, ‘केही विषयमा अझै आशंका छ भने स्पष्ट हुनुपर्छ। तर यसलाई जथाभावी उछाल्ने काम भएको छ। त्यो रोकिनुपर्छ।’

अमेरिकाले दिने भनेको अनुदान सम्झौतालाई अनावश्यक राजनीतीकरण गर्दा सबै दल अप्ठेरोमा परेको स्वीकार गर्दै ती नेताले भने, ‘पहिला राष्ट्रवादी देखिन जे पायो त्यही भनियो, अब कसरी फर्कने भन्ने समस्या देखिएको छ।’ सत्ता गठबन्धनसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा पनि त्यो लघुताभास रहेको गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गरेर अघि बढ्दा संघारमा आएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा असर पर्ने बुझाइ पनि नेताहरूको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।