एमसिसीमा प्रचण्डले देखाएका दुई विकल्प !

काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनमा अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई विकल्प दिएका छन् । 

पाँच दलीय गठबन्धनका एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकमा ती दुई विकल्प सारेका छन्। अहिले गठबन्धनमा ती दुई विषयमध्ये एकमा सहमति कायम गराउने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार बताएका छन्। 
ती दुई विकल्पमध्ये पहिलो, चुनावपछि मात्रै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने। र, अर्को सम्झौताका विषयवस्तु नै परिमार्जन गर्ने। 

बिहीबार चार घण्टासम्म चलेको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटी बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एमसीसी सम्झौतालाई आगामी चुनावपछि मात्रै अघि बढाउने लगभग समझदारी भएको बताएका हुन्। अर्को विकल्प सम्झौताका ‘कन्टेन्ट’ नै परिमार्जन गरेर अर्कै स्वरुपमा ल्याउने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको एक नेताले बताए ।

‘एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको अडानबाट तलमाथि हुने कुरै भएन,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘तत्काल संशोधन गर्न अमेरिकाले मानेको छैन। यस्तो बेला अब एमसीसी आगामी निर्वाचनपछि मात्रै अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छौँ।’

प्रचण्डले नयाँ जनादेशपछिको सरकारले एमसीसी अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। ‘एमसीसी एउटा सहयोग हो, तत्काल पारित नगर्ने, पारित गर्नै परे चुनावपछि नयाँ जनादेशसहितको सरकारले अगाडि बढाउनेमा समझदारी बनेको छ।’

आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी भइरहेको छ। प्रचण्डले स्थानीय तह मात्रै, होइन तीनवटै निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राखेर जाने सहमति जुटिसकेको छ। ‘एमसीसीलाई गिजोलेर गठबन्धन तोड्ने प्रयास असफल पारिएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य झकबहादुर मल्लले ‘अब हामी नयाँ तरिकाबाट अघि बढेका छौँ।’

भर्चुअल कार्यक्रममा माओवादीतर्फबाट सरकारमा रहेका दुई मन्त्री र दुई उच्च तहका नेताहरु पनि थिए। एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गरिए गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब पार्टीभित्रैबाट बढिरहेका उनले यस्तो भनेका हुन्। एमसीसीलाई फरक ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने हुनसक्ने पनि प्रचण्डले बताएका छन्। ‘त्यसमा रहेका कन्टेन्ट नयाँ राखेर फरक ढंगबाट पनि आउन सक्छ। प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै अर्का नेताले भने, ‘एमसीसीकै रुपमा नभएर यही योजना फरक बनाएर ल्याउने कि भन्ने प्रस्ताव पनि छ।’