'एमसीसी' पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई किन भयो हतार ? ओली भने पानीमाथिको ओभानो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) पारित गराउनका लागि चौतर्फी दबाव दिएपछि नेपाली राजनीति अहिले पुनः तातिएको छ । एमसीसी पारित गराउन चलखेल बढेपछि यसमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको हो कि भन्ने आशंका फैलिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा यसलाई पारित गराउन सकारात्मक रहेको बताउदैं आएपनि अहिले  एमसिसी पारित गर्नुपनि पर्ने, अपजश पनि नलिने अवस्थामा छन् ।

संघीय संसदमा उनले गरिरहेको अवरोध पनि त्यस्तै नै देखिन्छ । हामीले विरोध गर्दा गर्दै पारित गरे नी भन्दै जनतालाई झुक्याउनका लागि उनले दोहोरो चरित्र निर्वाह गरिरहेका छन् । काँग्रेस जसरी भएपनि एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा छ । काँग्रेसभित्र विरोधका कुनै पनि स्वर सुनिदैनन् । त्यसो त एमसिसी सञ्चालक समितिले नेपालका हकमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । उसले नेपालमा बहस छलफल होस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन सक्छ । तर, गठबन्धनको मर्म विपरित भएर देउवाले एमसिसी पास गर्न दबाव दिनुको पछाडि सामान्त गोयलको दोस्रो श्रृखलाले त काम गरेन भन्ने आशंका नेपाली राजनीतिमा गरिएको छ ।

भारतका पूर्व राजदूत केभी राजन काठमाडौं आउनु, विजय चौथाइवालेहरुले केही समय अगाडि नेपालको भ्रमण गर्नु तथा अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल आवागमन बाक्लै हुनु जस्ता कारणले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको धेरैको आकलन छ ।  केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका पालामा अर्थमन्त्री रहेका डा युवराज खतिवडाले एमसिसीलाई विवादित बनाएका हुन् । उनले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए । एमसिसी विकास निर्माणसँग जोडिएको विषय नै भएपनि त्यसलाई थप विवादित र देशहित विपरित बनाउने काममा उनै खतिवडा लागेका थिए ।

भारतलाई पनि रिझाए, अमेरिका पनि रिझाउँछु भन्ने दोहोरो चरित्र राखेर ओलीले नै एमसिसीमा राजनीति गरेका थिए । कुर्सी छोड्न नपर्ने र सरकार चलाउन पाउने लालसामा रहेका उनले एमसिसीमा दोहोरो भुमिका निर्वाह गरेको श्रोतको भनाई छ ।  उनले डा खतिवडालाई अगाडि सारेर हुँदै नभएको प्रावधान राख्न लगाएका थिए । कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउन कम्युनिस्ट नामधारीलाई नै लगाउनुपर्छ भन्ने जानेको अमेरिकाले ओली र उनका अर्थमन्त्री मार्फत एमसिसीमा राजनीति गरेको थियो ।

एमसिसीका सन्दर्भमा विगतमा भएका कुनै पनि सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन । त्यो विशुद्ध आर्थिक कार्यक्रम थियो । विकास निर्माणसँग जोडिएको विषय थियो । तर, ओली र उनका केही खास कारिन्दाहरुले एमसिसीलाई विवादित मात्रै बनाएनन्, देशको प्रतिकूल बनाउने काम समेत गरे । आफैले विवादित बनाउने अनि अहिले हामीलाई थाहा छैन भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने काममा ओली र उनको गुट लागिपरेको छ ।

त्यसमाथि देउवाको हतारो पनि बुझिनसक्नु देखिएको छ । सबै दल तथा समुहलाई विश्वासमा लिएर, यो विकास निर्माणका लागि आउन लागेको अनुदान हो भन्ने विषयमा कुरा बुझाएर उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिन्छ । त्यसमा रहेका केही प्रावधानमा संशोधन जरुरी रहेको माओवादी र नेकपा (एस) ले स्पष्टसँग आफ्ना धारणा राखेको अवस्था छ । प्रश्न उठेपछि त्यसको सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।

प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ दिएर आफना नागरिकलाई विश्वस्त बनाएपछि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पाइन्छ । तर, ओली र उनको गुट पानीमाथिको ओभानो बन्नु र यही बीचमा देउवाले पनि हतारो लगाउनुले कही न कही गडबढी हुन लागेको भन्ने आशंकालाई बल दिन्छ  । जानकारहरुका अनुसार एमसिसी सहयोग परियोजना इण्डो प्यासेफिक रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो वा होइन भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । 

नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ स्पष्टसँग दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु नै आजको आवश्यकता रहेको बताइन्छ । तर पेलेर, जवरजस्ती गरेर, जसरी भएपनि पास गर्छु भन्ने मुर्खता राखियो भने त्यसले देशलाई पुनः विवादमा फसाउने निश्चित छर त्यसबाट विदेशीले नै फाइदा लिने अवस्था आउँछ । त्यसमा भने सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।