नियोजित हल्लाको पछि नलागौँ, अर्थतन्त्रका सूचक ठिक छन् : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नथालेको भनी गरिएको प्रचारलाई ‘नियोजित हल्ला’को सङ्ज्ञा दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोेजित पूँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रियामा उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकमा सङ्कट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए।

“पुँजीगत खर्च कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर अन्य सूचक सङ्कटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो”, उनले भने, “पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ ।”

मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने काम मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पु¥याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायत कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । “जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौति हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ”, उनले भने ।

निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्वाही गर्ने गरिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था ठीक नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उनले भने, “नेपालको जङ्गलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौँ । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔँ ।”

यस्तै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रु ५१७ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर रु एक हजारको आसपास पु-याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।  कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।यसो गर्दा व्यवसाय फष्टाउने र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ । 

कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रसायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिए।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदै त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा गृह, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।