बिमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक छ: अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बिमा भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । सोमबार बिमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

कोरोना बिमा गरेका करिब एक लाख व्यक्तिले बिमा दावी गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बिमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यो समस्या समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । त्यसलाई चाँडै निचोडमा पुर्‍याइने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले बिमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको समेत औंल्याए । उनले बिमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने बताए ।

‘बिमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘करिब ३० वर्षअघि बनेको ऐनहरू आजको जनताको आवश्यकता तथा आजको व्यवसायको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन एवम् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’

त्यस्तै बिमा समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भवन निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने बताउँदै भवन निर्माणसँगै, ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुनुकै कारण सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको समेत उनले बताए । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्नेमा उनले जोड दिए । समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान गएको पनि उनले बताए ।

पहिले जोखिमहरूको पहिचान गर्दा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले भनाइ थियो । उनले पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानहरूका जोखिमलगायतका जोखिमहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताए । जोखिम पहिचान नगरेसम्म बिमा गर्नमा समेत समस्या हुने बताउँदै उनले पहिले सबै जोखिमहरूको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले बिमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बिमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बिमा गर्नुपर्ने बताए । त्यसमा ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वस्त पारे । ‘जोखिम सहर बजारमा मात्र छैन । जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन । जोखिम गरिबीमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ’, उनले भने, ‘तर जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन ।’

उनले कृषि बाली बिमामा बिमा कम्पनी र नियमनकारी नियकायको समेत ध्यान नगएकाले बाली बिमा नभएको बताए । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय आएको बेमौसमी वर्षाका कारण भएको बाली नष्ट जस्ताको असरलाई न्यूनिकरण गर्न त्यस किसिमका बिमाले टेवा पुर्‍याउने बताए । त्यस्तो बिमा नगर्दा पछिल्लो समय सरकारलाई थोरैथोरै राहत दिँदा पनि ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपरेको बताए ।

अहिले बिमा गर्न स्वतः स्फूर्त रूपमा मानिसहरू नआइरहेकोप्रति र बिमा गरेकाहरूले समेत भुक्तानी नपाइरहेको प्रति मन्त्री शर्माले चासो व्यक्त गरे । ‘धेरै मान्छेहरू बिमा रकम पाइएन भनेर अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय धाइरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो नहुनुपर्ने हो । यो त स्वतः त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा पाउनुपर्ने हो ।’ केही दुईरचार ओटा मात्र यस्ता घटना भएपनि ‘हाइलाट’ भएर आउने भएकाले बिमाप्रति मानिसको ध्यान नजाने गरेको उनको भनाइ छ । यसमा बिमा कम्पनी र नियमनकारी नियकाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।