काठमाडौँ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको तल्लो निकायका रुपमा रहेको स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमिताले चर्को रुप लिएको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का बारेमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक अनियमिता हुने गरेको देखिएको हो । सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कूल उजुरीको करिब ३२.७२ प्रतिशत सङ्घीय मामिला ९स्थानीय तहसमेत० का छन् । यसैगरी शिक्षा (स्थानीय तहसमेत्) को १५.६१, भूमि प्रशासनको ९.०९, वन तथा वातावरणको ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसङख्याको ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३.७६, गृह प्रशासनको ३.४७, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.०९ र अर्थको २.०९ रहेका छन् ।
प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै २ नं प्रदेशबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगमा प्रदेश १ बाट १२।५४ प्रतिशत, प्रदेश २ बाट २४.५६, वाग्मती प्रदेशबाट २२.५९, गण्डकी प्रदेशबाट ७.१६, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३.७२, कर्णाली प्रदेशबाट ७.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११.४५ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
आव २०७७÷७८ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको थियो । तीमध्ये १४ हजार ५३२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको आयोगले जनाएको छ । आठ हजार ९३ उजुरी चालु आवमा सरेका छन् । आयोगले प्राप्त उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेर ४८८ उजुरीमाथि कारबाही गरेको छ । एक सय १४ वटा मुद्दा दायर गरिएको, ८८ वटा सुझाव दिइएको, ११ वटा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको, २६४ मुद्दा तामेली र ५ वटा मुल्तबीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ । कारबाहीबाट आयोगले रु छ करोड ३६ लाख ९० हजार २२४ रुपैयाँ असुरउपर गरेको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न, राजस्व चहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सरोकार, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजनारकार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २९ कार्तिक २०७८, २० : ०६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
नागरिक उड्डयनको नयाँ भवनमा अख्तियारको छापा
अख्तियारकी आयुक्त अमात्यको घरमा महानगरले चलायो डोजर