किन बढिरहेको छैन बिजुलीको माग ?

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा देशभित्र बिजुलीको माग बढ्न नसकेको  देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभित्रको कूल बिजुलीको माग एक हजार ३२२ मेगावाट मात्रै रहेको छ ।

साँझको समयमा गणना गरिने उच्च माग (पिक डिमाण्ड) त्यति भए पनि दिउँसो र रातको समयमा बिजुलीको माग उल्लेख्यरुपमा बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले एक हजार ८८९ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । अघिल्लो सातादेखि प्राधिकरणले कूल ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । कूल २२० केभी क्षमताका प्र्रसारण लाइन धमाधम निर्माण भइरहेकाले १३२ केभी क्षमतासम्मका प्रसारण लाइनलाई वितरण लाइनमा परिवर्तन गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको हिस्सा बढी छ । निजी क्षेत्रका कूल १०८ आयोजनाले बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । विवरणअनुसार प्रणालीमा प्राधिकरणका आयोजनाले पाँच हजार २३० मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।
    
सहायक कम्पनीका आयोजनाले चार हजार ३३६ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाले प्रणालीमा कूल १२ हजार ९७५ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।

यस वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत्को उच्च माग (पिक डिमाण्ड) मात्रै एक हजार २७० मेगावाट मात्रै रहेको थियो । त्यस दिन पिक डिमाण्ड एक हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिए पनि माग भने औसतमा नै रहन पुग्यो ।

प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको पिक समयमै ४८ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको पिक डिमाण्ड एक हजार ६१४.८ मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ । यो विवरण गत असोज १० गतेको हो । सोही दिनको निर्यातसहित प्रणालीको अधिकतम विद्युत् माग एक हजार ७५८.८ मेगावाट थियो ।

सरकारले बिजुलीको खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली खपत’ गरौँ भन्ने अभियान नै सुरु गरीन ।

सोही योजनाअनुसार प्राधिकरणले नै अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने विषयमा  नीतिगत तहमा छलफल गरिरहेको छ । स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर अनुदानमा इन्डक्सन चुल्हो उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । यसबाट खाना पकाउने ग्यासको आयात क्रमशः घट्ने र विद्युत्को खपत बढ्ने सरकारको विश्वास छ । पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरेपछि प्रतिसिलिण्डर ग्यासको मूल्य रु एक हजार ५७५ पुगेको छ ।