प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धनमा छलफल, तिहारलगत्तै प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध न्यायालयभित्र सल्किरहेको ‘भुसको आगो’ १० दिनयता सतहमा आइपुगेको छ । 

आफ्ना फैसला, संवैधानिक परिषदमा देखाएको अति सक्रियता, निरन्तरको न्यायिक विचलनबाट वाक्क भएका पूर्वन्यायाधीशहरूले जबराविरुद्ध सल्किएको आगो ठोस्ने काम गरे, विज्ञप्ति निकालेर । 

उनीहरूले जबराका कामप्रति आक्रोशमात्र जनाएनन्, तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न भने । पूर्वन्यायाधीशहरूको यो विज्ञप्तिले ‘पर्ख र हेर’मा बसेका सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि नेपाल बार एसोसिएसन जबराविरुद्ध प्रस्ट आन्दोलनमा उत्रिए । 

असन्तुष्ट नेपाल बार र जबराबीच हुनै लागेको सम्झौताप्रति शंका गर्दै सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले घोषित रूपमा फुलकोर्ट र अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरे । 

लगत्तै नेपाल बारको बैठक बसेर दैनिक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा होमिएपछि जबरा भने दुई निकायबीच खेलेर न्यायिक सत्ता लम्ब्याउने दाउमा छन् ।

पछिल्लो एक सातायता सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै इजलास छाडेर आन्दोलनमा छन् । नेपाल बार एसोसिएसन पाँच दिनयता बहस बहिष्कारको आन्दोलनसहित सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्नामा छ । 

तर प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कहिले कानुन व्यवसायी र कहिले न्यायाधीशसँग भेटेर दुई निकायलाई संशयमा राखेर न्यायिक सत्ता लम्ब्याउने दाउमा देखिएका छन् । जबराले सुरुमा नेपाल बारसँग तीन बुँदे अलिखित सहमति गरेर फुलकोर्टबाट अनुमोदन गराउने भनेर कानुन व्यवसायीलाई मत्थर पार्न खोजे । जबराको यो कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायाधीशले आन्दोलन थालेपछि यतिबेला जबरा पुनः न्यायाधीशसँग सहमति गर्ने नाममा नेपाल बारलाई सशंकित बनाइरहेका छन् । 

सर्वोच्च परिसरमा विरोध कार्यक्रममा वोल्ने अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ताले जबराले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी भिडाएर आफू पदमा रहिरहने खेल खेलेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

जबराले न्यायाधीशहरूले बनाएको वार्ता समितिसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । यो छलफलपछि गत सोमबार बन्दीका मुद्दा हेर्ने नाममा न्यायाधीशहरू इजलासमा समेत गए । तर जबराले वार्ताका नाममा इजलास बसाउने रणनीति बनाएको थाहा पाएपछि हच्किएका न्यायाधीशले मंगलबार इजलास छाडे । तर, बुधबारदेखि फेरि इजलास थालेका छन् । 

न्यायाधीशले इजलास छाडे पनि नेपाल बार भने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच निरन्तर जारी वार्ताबाट सशंकित छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यदेखि नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठ हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितसम्म न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीश वार्ताको नाममा फेरि मिल्न लागेको आशंका गर्छन् । 

सार्वजनिक रूपमै उनीहरूले यो आशंका व्यक्त गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा भने मौन छन् । उनको यो मौनतासँगै हरेक दिन अदालती समयमा रोचक दृश्यसँगै शंकास्पद घटनाक्रम भइरहेको बताउँछन् नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ । 

१० बजे खुलेर ५ बजे बन्द हुने अदालतमा १० नबज्दै धर्ना बस्न पुग्छन् कानुन व्यसायी । १२ बजेसम्म धर्ना हेरेर र जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीको भाषण च्याम्बरमा बसेर सुन्छन् न्यायाधीशहरू । 

जब कानुन व्यवसायीको धर्ना सकिन्छ, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको एउटा सभाकक्षमा भेला हुन्छन् प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेकका न्यायाधीश । १२ बजेबाट सुरु भएको उनीहरूको छलफल चारदेखि साढे चार बजेको बीचमा सकिन्छ । हरेक दिन जबराको बहिर्गमनका विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरेपछि न्यायाधीशहरूले बनाएको तीन सदस्यीय वार्ता समिति जबराकहाँ पुग्छ । 

तर जबरा कहिले चैत मसान्तसम्मको समय माग्छन् भने कहिले म मुद्दा हेर्दिनँ, तपाईहरू पनि बन्दीका मात्र मुद्दामात्र हेर्नुहोस् भन्दै वार्ता समितिलाई फकाएर पठाउँछन् । एक न्यायाधीशका अनुसार जबराका नयाँ नयाँ प्रस्तावमा छलफल गर्न फेरि सुरु हुन्छ न्यायाधीशहरूको छलफल ।

छलफलमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू जबराविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा जुनियर न्यायाधीशहरू भने जरुरी प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइका पक्षमा बोल्छन् । दुवै पक्षबीच के गर्ने भन्ने निष्कर्ष नआएपछि पुनः अर्को दिन फेरि छलफल गरौं भन्दै उठ्छन् न्यायाधीश । असन्तुष्टमध्येका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘यसरी हामी अल्झिरहेका छौं, तर जबरा श्रीमान् भने हामीलाई भुल्याएर अर्कै रणनीतिमा हुनुहुन्छ ।’