निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तीको सुचना ऐन विपरित

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने सूचना निकाल्दा जालझेल गरेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु कोषको जिम्मेवारी हो । कोषका निवर्तमान सीईओ विष्णुबाबु मिश्रको कार्यकाल असोज २६ गते सकिएपछि अर्थले नयाँ सीईओ छनोट प्रकृया अघि बढाएको छ ।

तर, सीईओ छनोट निम्ति गठित पदपूर्ति समितिले आवेदन अवधिदेखि उमेरहदसम्मको सीमा कानूनविपरीत तोकेको छ । कोषका लागि सीईओ छनोट समितिका संयोजक राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर हुन् भने अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) रमेशकुमार केसी र नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे सदस्य छन् ।

कोषका निम्ति सीईओ छनोट गर्न अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेको छ । योग्यता भएका इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र अर्थको संस्थान समन्वय महाशाखामा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आवदेन बुझाउन सो सूचनामा लेखिएको छ । यसैगरी, आवेदकको उमेर हद ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, अर्थले ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०७५’ विपरीत आवेदन अवधि र उमेरहद तोकेको हो । नियमावलीको उपनियम १ मा कोषका लागि सीईओ छनोट समितिले इच्छुक उम्मेदवारलाई २१ दिनभित्र निवेदन पेश गर्नेगरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ दफा ९ (ग) मा ३० वर्ष उमेर नपुगेको र ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति कोषको सञ्चालक समिति सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । सीईओ कोष सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव हुन्छन् । अर्थात, सीईओ पनि कोषका सञ्चालक नै हुन्छन् ।

यसरी ऐन र नियमावलीमै उमेर हद र आवेदन दिने सूचना अवधि स्पष्ट तोकिएपनि कोषको नियुक्ति प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालयले विपरीत काम गरेको हो । अर्थले कोषको सीईओ नियुक्तिमा तोकेको उमेरहद निश्चित व्यक्ति लक्षित भएको स्रोत बताउँछ । ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले अब कोषको सीईओका लागि आवेदन नै दिन नपाउने स्थिति निम्त्याइएको र सीमित आवेदन लिएर चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने बाटो लगभग खुलेको छ ।