गोदाममै थन्कियो सरकारी चामल

काठमाडौं । उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा चामल दिने भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य कार्यालय नेपालगञ्जले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मूल गेटमै सूचनाका लागि ब्यानर टाँगेर असोज १ गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । निर्धारित बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रु पाँच कम गरेर बिक्रीमा राख्दासमेत एक किलो चामल बिक्री भएको छैन ।

सरकारले बिक्री गर्ने चामलभन्दा बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय चामल पाउँदा सो चामल बिक्री हुन नसकेको हो । बजारमा पाइने चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलबाट चामल बिक्री नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालय प्रमुख रामबहादुर विष्टले बताए ।

उनले भने, “यहाँको चामल महङ्गो मानेर उपभोक्ताले किन्नै मान्दैनन्, घर नजिकै सस्तोमा चामल पाइने भएपछि उपभोक्ता चामल किन्न गोदामसम्म धाउन चाहेको देखिएन ।” हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा अरुवा मोटा चामल, अरुवा मध्यम र स्टिम जिरा मसिनो गरी तीन प्रकारका चामल सुपथ मूल्यमा बिक्रीका लागि राखिएको छ । अरुवा मोटा चामल प्रतिकेजी रु ४२, अरुवा मध्यम चामल प्रतिकेजी रु ४६ र स्टिम मसिनो चामल प्रतिकेजी रु ६० मा बिक्रीका लागि राखिएको छ ।

“सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर प्रतिकेजीमा रु पाँच छुट दिएर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका हौँ”, उनले भने, “केन्द्रले निर्धारण गरेको मूल्यमा छुट पनि दिएकै छौँ । तर, सुपथ मूल्य पसलबाट १४ दिनमा एक केजी चामल पनि बिक्री भएको छैन ।”

पहाडमा निजी क्षेत्रको चामल महङ्गो र सरकारी चामल सस्तो हुँदा त्यहाँ सरकारी चामलको माग अत्यधिक छ । तराईमा भने चामलको माग धेरै भए पनि सरकारले निजी कम्पनीसरह सस्तो र सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन नसक्दा यहाँ चामल बिक्री हुन नसकेको हो ।

“निजीभन्दा रु पाँच/दश सस्तो भए पनि महङ्गो भाडा तिरेर गोदामसम्म चामल लिन आउने कमै हुन्छन्”, सूचना अधिकारी महतोले भने, “उपभोक्ताको माग सम्बोधन हुने गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । उनीहरूको सहज पहुँचमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतमले संस्थानको कामबारे जानकारी नहुँदा चामल बिक्री नभएको बताए ।