राजदूत नियुक्तिको गृहकार्यमा जुट्यो सरकार

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा रिक्त २३ राजदूत नियुक्तको गृहकार्यमा जुटेको छ । केपी ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका राजदूतहरूलाई असोज ५ मा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै नेपालका ३३ विदेशी नियोग (३० दूतावास र ३ संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग) मध्ये २३ नेतृत्वविहीन छन् । 

रिक्त स्थानमा राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्रले राजनीतिक र करिअर ९परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी० राजदूतको संख्याबारे आन्तरिक गृहकार्य तयार गरिसकेको छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई १७ स्थानमा करिअर राजदूत र १६ मा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त गर्नु उचित हुने ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।

मन्त्री खड्का संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र त्यस बेलाका निमित्त परराष्ट्र सचिव प्रकाश सुवेदीले राजदूत नियुक्तिका विषयमा गृहकार्य गरेका थिए । खाली २३ मुलुकका राजदूतमध्ये अब ७ स्थानमा करिअर राजदूत र १६ मा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परराष्ट्रको तयारी छ ।

सरकारले १२ राजनीतिक राजदूत नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो भने यसअघि नै ११ राजदूतावास खाली थिए । परराष्ट्रका करिअर राजदूतको नेतृत्व अहिले १० मिसनहरू चलिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको तयारीसँगै पछिल्लो समय मन्त्रालयका सहसचिवहरू करिअर राजदूत बन्नका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । त्यस्तै, गठबन्धनका नेतासँग नजिक रहेकाहरूको पनि सक्रियता बढेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अमेरिका र भारतसहितका देशमा कांग्रेसनिकट, चीनलगायत देशमा माओवादी केन्द्र तथा जापान र बेलायतसहितका देशमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलनिकटलाई राजदूत बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले असोज ५ को निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ मुलुकका राजदूतलाई एक महिनाभित्रमा देश फर्कन लिखित पत्राचार गरिसकेको छ । ‘सामान्यतः फिर्ता बोलाउँदा २र३ साता दिइन्थ्यो । उनीहरूलाई एक महिनासम्ममा फिर्ता हुने समय दिइएको छ । उनीहरूले अब औपचारिक रूपमा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने छैनन्,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । तर राजदूतहरूले सम्बन्धित मुलुकहरूमा बिदाइ भेटवार्ता भने गर्न पाउँछन् ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअर र राजनीतिक नियुक्ति ५०र५० प्रतिशत गरिने मापदण्ड बनाएका थिए । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकांश देशमा राजनीतिक पृष्ठभूमि र आफूनिकट कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्त गरेपछि राजदूत बन्ने क्रममा रहेका परराष्ट्रका सहसचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।