एमाले विधान महाधिवेशन : पार्टी सदस्यताबारे जिल्ला कमिटीले नै निर्णय गर्ने

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता दिने प्रक्रियालाई सरलिकरण गर्दै अबदेखि यसबारे सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि एमालेको जिल्ला कमिटीले सदस्यताबारे तत्कालीन अञ्चल कमिटी हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा सदस्यता लिन चाहनेले सम्बन्धित पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने नयाँ तथा सरल प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त प्रस्तावलाई सहभागी प्रतिनिधिले सकारात्मक मानेका छन् । सबै तहका कमिटीमा आ–आफ्नो कार्यक्षत्रका सदस्यको अभिलेख ती तहले राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा पार्टी सदस्यता एक प्रकारको कायम राखिएको छ । सदस्यको योग्यतालाई मापनयोग्य बनाइएको छ । सदस्यता प्राप्त गरेपछि ६ महिनासम्म परीक्षणकाल रहने र सो अवधिमा न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरेमा परीक्षणकाल स्वतः पूरा हुनेछ । परीक्षणकालमा चुन्ने–चुनिने बाहेकका अन्य अधिकार सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– ५, महासचिव–१, सचिव–६ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएकामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिव पद थप्न सुझाव आएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित नेपाली समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो कमिटीमा सदस्य मनोनित गर्न सक्ने र अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम व्यक्तिमध्येबाट बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानमा साविकको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन भएसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको भूमिकामा रहने र उनीहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत पोलिटब्यूरोको व्यवस्था हटाइएकामा समूहगत छलफलमा कतिपयले कायम राख्न सुझाव दिएका छन् । विधानमा केन्द्रीय कमिटीले आफूमध्येबाट पदाधिकारीसहित बढीमा ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा नीतिगत र सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी सदस्य रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने र त्यसका निर्णय अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यलय सञ्चालन तथा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम गर्न महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधानमा केन्द्रीय निकायको सूचीमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् थपिएको छ । परिषदले उपाध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने, अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ । विभागको गठन मनोनयनको प्रक्रियाबाट हुने र विभागको काममा प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी हुने भएकाले प्रमुखले सम्बन्धित विभागको सचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको राज मान्ने तथा जनताको विश्वाश जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हुनाले आफ्ना सङ्गठनात्मक संरचना, कमिटीका नाम, तह र प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि तदनुरुप परिमार्जन तथा परिस्करण गरिएको उपमहासचिव पौडेलको भनाइ छ । पार्टीको विधानलाई मुलुकको संविधान र राज्यको पुनर्संरचनाअनुरुप बनाइएको छ । प्रदेश तहमा समन्वय कमिटीको सट्टामा निर्वाचित कार्यकारी कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानले अब प्रदेश कमिटी, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, जिल्ला कमिटी, जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, पालिकारइलाका कमिटी, पालिकारइलाका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, वडारशाखा कमिटी, वडारशाखा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, टोलरप्रारम्भिक कमिटी, टोलरप्रारम्भिक अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधानले प्रदेश अधिवेशन–४ वर्ष, जिल्लाअधिवेशन–३ वर्ष र सो माततको अधिवेशन–२ वर्षमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।