सार्वजनिक सवारी नचलाउनेको रुट पर्मिट खारेज गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । गतवर्ष चैतको पहिलो साता चक्रपथ परिक्रमा गर्दै बनेपासम्मको रुटमा चल्ने मयुर यातायातका तीन वटा बसमाथि भक्तपुरमा तोडफोड भयो । सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट कायम गरेका यातायात समितिका मान्छेहरुले यस्तो दुस्कर्म गरेका थिए । सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेज गरिसकेको हुँदा अब भने उनीहरुको दाल नगल्ने भएको छ ।
आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सवारी नचलाउनेको रुट पर्मिट खारेज गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । सिन्डिकेटको समर्थनमा सेवा रोक्ने सार्वजनिक सवारीको रुट पर्मिट सरकारले पहिलो दिनमै खारेज गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । पहिलो दिनमै देशभर सेवा रोक्ने सवारीको विवरण लिएर सोही दिनमै खारेज गर्ने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताउनु भयो ।
‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी सार्वजनिक सवारी नचलाउनेहरुको पहिलो दिनमै रुट खारेज गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नगरिकलाई असुविधा हुने हर्कत गर्नेहरुको रुट खारेजी गर्न समय लगाउँदैनौं ।’ उहाँले आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सवारी रोक्नु अपराध ठहरिने भन्दै गृह प्रशासनले पनि त्यही अनरुप कारबाही गर्ने बताउनु भयो ।
गृह मन्त्रालयले आन्दोलनका नाममा कुनै सवारी रोकिए सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर आफैंले चलाउने चेतावनी दिइसकेको छ । अहिले विभागले व्यवसायी आन्दोलनमा जाँदा कति सवारी सडकमा आउँछन् भन्ने विवरण लिइरहेको छ । झण्डै ६० भन्दा बढी यातायात कम्पनीले बन्दका समयमा पनि सेवा नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् भने कतिपय व्यवसायीहरुले समिति त्याग्दै स्वतन्त्र ढंगले सवारी चलाउन पनि थालेका छन् ।
सवारी रोकिए पर्यटक बसहरुलाई परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । सुरक्षा निकाय र सरकारी कार्यालयका बसहरुलाई परिचालित गर्ने, बोर्डिङ स्कुलका बसहरु चलाउने लगायतका विकल्पबारे सरकारले तयारी सुरु गरेको छ । काठमाडौंभित्र साझा, मयुर, अन्नपूर्ण, सिटी मेट्रो, महानगर लगायतका ठूला बस सञ्चालक कम्पनी छन् ।
यातायात संघ तथा समितिहरु समिति नवीकरण रोकेको र कम्पनीमा जान बाध्य पारिएको भन्दै केही यातायात व्यवसायीले बैशाख २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी स्वागत भएकोले सरकारको मनोबल बढेको छ । आन्दोलनकारीमाथि कडा रवैया अपनाउने सरकारी तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट प्रणाली खारेज गरेर सरकारले पहिलो पटक जनताको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै आमजनतामा खुशी छाएको छ । जनतालाई वस्तुसरह व्यवहार गर्दै पैंसा कमाउन पल्केका व्यवसायीहरुलाई भने छट्पटी भएको छ । सडकमा आफ्नो हैकम जमाएर जनतालाई थोत्रा र पुराना सवारी साधनमा यात्रा गर्न बाध्य पारेका यातायात व्यवसायीहरु यतिबेला अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको धम्की दिइरहेका छन् ।

नागरिकलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु लोककल्याणकारी राज्यको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । यातायात व्यवसायीहरुले पनि सेवामुखि संस्थाको रुपमा दर्ता गराएका आफ्ना संस्थाहरुलाई जनता सताउने माध्यम बनाउनु हुंदैन । व्यक्तिले आफूखुशी सवारी साधन छनौट गरेर यात्रा गर्ने अधिकारलाई व्यवसायीहरुले जहिले पनि खोसिरहेका थिए । यो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ । सिण्डिकेट खारेजीको आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ ।
आफैले जानेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्न थालेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने ठाउँमा यात्रुलाई लुटेर खान पल्केका केही यातायात व्यवसायीहरु सिण्डिकेटको तागत देखाउने दुष्प्रयास गर्दैछन् । सरकार कुनै पनि हालतमा पछि नहटोस् । यो निर्णयबाट निमुखा र गरीब जनता सबैभन्दा खुशी छन् भने आम नागरिक पनि सकारात्मक रहेको अवस्था छ । त्यसैले व्यवसायीहरुले गर्ने आन्दोलनलाई हरतरहले निश्तेज बनाइनु पर्छ भन्ने जनआवाज छ ।
देशभर सरकारी सडक आफ्नै निजी जसरी  सिन्डिकेट लाद्नेहरुलाई सरकारले दायाँबायाँ गरे अनुमति नै खारेज गरिदिने निर्णय गरेपछि उकुसमुकुस भएका सिण्डिकेट वालाहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका छन् । सरकारले चाहेको खण्डमा यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले केही गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

हालसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४ सय २८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाउने गरेका छन् । देशभर धेरै स्थानमा यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार टिकट दिँदैनन् । टिकट नभएपछि तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक रु पाँच हजारदेखि १५ हजार, लामो दूरीका सवारीले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको रु ३० हजारदेखि रु ३५ हजार, ट्याक्सीले रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजार र पानी बोक्ने ट्याङ्करले रु १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन् ।
हालसम्म कम्पनीमा जाने यातायातको संख्या १ सय १३ पुगेको यातायात विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताउनु भयो ।  ऐनमा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गरेपछि विभागमा पञ्जीकरण हुने कम्पनीको संख्या बढिरहेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताउनु भयो ।

अब के हुन्छ ?
सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेटको पक्षमा उत्रेका यातायात व्यवसायी र त्यसको विपक्षमा रहेको सरकार आमनेसामने देखिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवस्याी महासंघ र नेपाल पेट्रोल डिलर राष्ट्रिय एशोसियसनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
यदि उनीहरुले एकसाथ सवै यातायात बन्द गरे भने त्यसको असर सडक र जनताको दैनिक जनजीवनमा देखिन सक्छ । यहीँबाट सरकारमाथि दबाब बनाउन सकिने व्यवसायीको हिसाव किताव छ । तर, सरकार त्यहाँ नपुग्दै व्यवसायीमाथि दवाव बनाउने रणनीतिमा छ । त्यसैले सरकार बैक खाता बन्ददेखि अन्य कठोर कदमचाल्ने ‘मूड’मा देखिएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले देशका ३ सय ७ वटा शक्तिशाली यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिएको छ ।
सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीहरुले यो व्यवस्थालाई लत्याउँदै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेट लगाएका थिए । ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारी धनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ भन्ने व्यवस्था छ ।