फिर्ता हुने भयो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश, आजभोली सम्ममा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार

काठमाडौं । माधव नेपाललाई पार्टी गठनमा सहजीकरण गर्ने उदेश्यले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले आफै फिर्ता लिन लागेको छ । पार्टी विभाजन हुनका लागि संघीय संसदमा रहेका सांसदहरुको ४० प्रतिशत र केन्द्रीय कमिटिमा रहेको ४० प्रशित पुगेमात्र आधिकारिक रुपमा दल दर्ता गर्न सकिने प्रावधान संविधान निर्माण गर्दा नै दलहरुले राखेका थिए ।

तर एमाले अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला मधेस केन्द्रीत दल र तत्कालिन आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रको आफ्नो अप्ठ्यारो आवश्यक पर्दा फुकाउन सकिने गरी केन्द्रिय समिति वा संघीय संसदमा ४० प्रतिशत पुगेपनि दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएका थिए । तर त्यसबेला चौतर्फी विरोध भएको र जुन दल विभाजनको मक्सद राखेर ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए, त्यो कामयावी हुन नसकेपछि ओलीले अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । 

ओलीले नै देखाईदिएको त्यही बाटो प्रयोग गरेर अन्ततः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याईदियो । त्यसबेलाको भन्दा पनि लचिलो प्रस्ताव सहित अध्यादेश आएपछि माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्ने अवसर पाए । जसपाको आधिकारिकता गुमाएर घर न घाटको अवस्थामा पुगेका महन्थ ठाकुरहरुलाई पनि नयाँ पार्टी गठनका लागि बाटो मिल्यो ।

तर त्यही अध्यादेशको भयका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समेत नसकेपछि अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति सत्ता गठबन्धन दलमा जुटेको छ । उपेन्द्र यादवको पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । तर सत्ता गठबन्धन दलभित्र मन्त्रालय भागवन्डा लगाउँदा बढीमा ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री उनको पार्टीले पाउने करिब सहमति छ । तर मन्त्री नपाउने ५ जना सांसद मिलेर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने देखेपछि उपेन्द्रले अध्यादेश निश्क्रिय हुनुपर्ने या फिर्ता लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

तर माधव नेपालले अध्यादेश फिर्ता गरिहाल्दा आफ्नो पार्टीको आधिकारिकतामा कुनै अप्ठ्यारो आईलाग्ला की भनेर तत्काल अध्यादेश फिर्ता गराउन मानेका थिएनन् । सत्ता गठबन्धन दलभित्रका माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवका फरक फरक अडानका कारण प्रधानमन्त्री देउवा चेपुवामा परेका थिए ।

त्यही बीच अध्यादेश फिर्ता लिदा माधव नेपालको पार्टी गठनमा केही असर हुने नहुनेमा उनीहरुले कानुनब्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका थिए । कानुन ब्यवसायीले दल दर्ता गरेर निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र समेत पाईसकेपछि कुैन फरक नपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसमाथी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब पनि धेरै ढिलो भए आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई समर्थन भने गरिरहने चेतावनी दिन थालेका थिए । त्यसपछि भने देउवाले सत्ता गठबन्धन दलमा अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति जनाएका हुन् ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले त्यस्तो सहमति जनाएपछि आजै सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सहमति बनेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । अध्यादेश फिर्ता पछि अबको दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना बढेर गएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । साउन ३२ गते सरकारले संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।