काठमाडौँ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र नेपाल सरकारबीच ४ वर्षअघि भएको ५० करोड डलरको अनुदानसम्बन्धी सहमतिले औपचारिक अनुमोदन नपाई अड्किएका बेला सरकारसँग त्यसलाई पारित गर्न आग्रहसाथ एमसीसी उपाध्यक्ष अर्को साता काठमाडौँ आउने भएकी छन्।
एमसीसीको ‘कम्प्याक्ट अपरेशन’ को जिम्मामा रहेकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमर अर्को साता काठमाडौँ आउन लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ। सुमरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षका नेताहरुलाई भेटी उक्त परियोजना कुनै पनि किसिमले इन्डोप्यासिफिक रणनीति तथा अमेरिकी सामारिक महत्वको विषय नभएको स्पष्टीकरणसँगै संसद अनुमोदनका लागि आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमर अमेरिकी सरकारमा दक्षिण तथा मध्य एसियाको जिम्मेवारीसहित सहायक विदेश मन्त्रीका रुपमा काम गरिसकेकी व्यक्ति हुन्। अमेरिकाले सहमतिमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने अडान लिए पनि यसलाई रद्द गर्ने वा अन्तयत्र लैजानेबारे अहिलेसम्म कुनै संकेत दिएको छैन।
उक्त परियोजनामा एउटा पक्ष ३ सय १२ किमि लामो ‘ट्रान्समिसन लाइन’को निर्माणसँग सरोकार राख्छ जसअन्तर्गत ८ सय ५० वटा विद्युतीय ‘टावर’ र तीनवटा ४०० केभी ‘सव स्टेशन’ निर्माण गरिने लक्ष छ। अर्को पक्ष सडक विस्तारसँग सरोकार राख्दछ।
तर, एमसीसी सहमतिलाई हस्ताक्षर गर्ने पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेका छैनन् अनुमोदका लागि। उता परियोजनाका केही प्रावधान, खासगरी त्यसको लेखा, वौद्धिक सम्पति माथिका अधिकार, सामरिक महत्व तथा सार्वभौम सत्तालाई अवमूल्यन गरेको भन्दै नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल, प्राज्ञ र विश्लेषणकर्ताहरुले आपति जनाएपछि एमसीसी अनुदान अनिश्चित बन्न पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १६ भदौ २०७८, १६ : १५
लेखकबाट थप