कर्णाली । नेकपा एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीले पदमुक्त गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने प्रयास विफल हुने भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरतमा जुटेका नेताहरुले अन्ततः आफैँले गरेको कारवाही अदालतबाट सदर भएपछि सशक्त प्रतिपक्षीमा बस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले पार्टीले कारवाही गरेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेको थियो । पार्टी निर्णयविपरीत गत वैशाख ३ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले उहाँहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो ।
पार्टीको उक्त निर्णयविरुद्ध पदमुक्त सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि एमाले एकल सरकार गठनको प्रयासमा जुटेको थियो । अन्तरिम आदेशबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले एमाले सदस्यका रूपमा बैठक कक्षमा सिट व्यवस्थापन गर्नाका साथै पार्टी संसदीय दलले सदस्यका रूपमा कामकाज गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । यस अवधिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने र आफ्नो एकल सरकार बनाउन एमालेले धेरै प्रयास ग¥यो । पार्टी केन्द्रको विवादको परिणामस्वरुप तीन प्रदेशसभा सदस्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार भएका थिएनन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले प्रदेशसभामा अब आफ्नो पार्टी सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । “सत्ता खिचातानी हाम्रो प्राथमिकता होइन, सांसद पुनःबहालीपछि दलको निर्णय बेगर सरकारमा सहभागी गराएपछि आपत्ति जनाएका हौँ”, उनले भने, “पार्टी निर्णय नमान्ने र पद छाड्न चाहने व्यक्तिले गर्दा प्रदेशसभाभित्र केही समस्या देखिएका हुन् ।” संसदीय मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत एमालेलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा राख्ने कदमको आफूहरुले प्रदेशसभामा विरोध जनाएको उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्चले यसअघि जारी अन्तरिम आदेश बदर गरेपछि प्रदेशसभामा दलीय सङ्ख्यामा फेरबदल भएको छ । कूल ३९ सदस्यीय प्रदेशसभा ३५ मा झरेको छ भने अब एमालेका सभामुखसहित १६ सदस्य कायम रहेका छन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक छन् । कर्णालीमा वैशाख ३ गतेयता माओवादी केन्द्र र कांगे्रस गठबन्धनको सरकार छ । एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएसँगै उसको एकल सरकार गठन गर्ने कसरतमा पूर्णविराम लाग्नाका साथै सत्ता गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा पुगेको छ । प्रदेशसभामा सत्तापक्ष अर्थात् माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका गरी १८ सदस्य छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
बुधबार, २० साउन २०७८, १२ : १६
लेखकबाट थप