काठमाडौं । सरकारबाट हटेलगत्तै केपी ओली सरकारका कतिपय निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । ओली सरकारका केही मन्त्रीमाथि छानबिन सुरु भएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
ओली सरकारमा रहेर प्रशस्त पैसा कमाउनेमध्ये एक पद्मा अर्याल पनि हुन् । सुरुमा भूमी व्यवस्था र पछि कृषि मन्त्रालय सम्हालेकी उनले आफन्तलाई तोक आदेशका आधारमा जागिर खुवाउनेदेखि भूमाफियाको पछि ठूला निर्णय गरेको खुलेको छ ।
खासगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रहँदा उनले नीतिगत निर्णयहरु गरेर करोडौं कमाएको स्रोत बताउँछ । झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटले राखेको अरबौं रुपैयाँ पर्ने हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा बिक्रि गर्न दिन उनले नै पहल गरेकी थिइन् ।
गिरी बन्धु समूहबाट उनले ठूलो फाइदा लिएको स्रोत बताउँछ । जग्गाको कित्ताकाट फुकाउन पनि उनले जग्गा व्यवसायीबाट फाइदा लिएको तर, अदालतले रोक लगाएका कारण त्यो काम रोकिएको थियो । अरु धेरै हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्नेलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी प्रावधानहरु हेरफेर गरिएको थियो ।
उनको पहलमा भूमी सम्बन्धि ऐन नै संशोधन गरेर कम्पनी सार्ने नाममा महंगो जग्गा बिक्रि गर्न दिने निर्णय भएको थियो । जसको कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसारमा यसमा संलग्न भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल लगायतमाथि छानबिन गर्न लागिएको छ । गिरिबन्धुले उनीहरु सबैलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
ओली सरकारले २४ असारमा गिरिबन्धुलाई बिर्तामोडको जग्गा बिक्रि गर्न अनुमति दिएको थियो । कर्मचारी फस्न सक्ने भएकाले यसरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो । सो जग्गाको मुल्य करिब ३० अर्ब रहेको छ ।
जसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ त नेता र कर्मचारीलाई घुसमै बाड्न लागिएको स्रोत बताउँछ । यो ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, १९ साउन २०७८, १० : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नागरिक उड्डयनको नयाँ भवनमा अख्तियारको छापा
अख्तियारकी आयुक्त अमात्यको घरमा महानगरले चलायो डोजर
अख्तियारको त्रास देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छँदै
घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका अमिन ढकाललाई अख्तियारले हाल्यो मुद्दा
टेरामक्स प्रणाली खरिदको अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन
तीनै तहको सरकारमाथि अख्तियारको निगरानी