के संचालनमा आउन सक्ला गोरखकाली रबर उद्योग ? पुर्व सचिव सुवेदी नेतृत्वको प्रतिवेदन भन्छ, 'रुग्ण उद्योगहरु संचालन गर्न सम्भव छ'

चितवन । नेपाली टायर बजारमा निकै राम्रो चर्चा कमाएको र गुणस्तरीयतामा पनि उच्च स्तरीय रहेको नेपालको एकमात्रै टायर उत्पादन गर्ने कम्पनी गोरखकाली रबर उद्योग धेरै वर्ष देखी बन्द छ ।साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले संचालन गर्दा राम्रो व्यावसायिक लाभ गर्न सफल यो कम्पनी नेपाल सरकारको मातहतमा गएपछि राजनीतिक खिचातानिका कारण टाट पल्टदै गयो अन्तत २०७२ सालको भुकम्प पछाडी देखी यो कारखाना पुर्ण रुपमा बन्द छ । 

गोरखाको मझुवा देउरालीमा करिव ६०० रोपनी क्षेत्रफलमा २०४१ सालमा शिलान्यास भएको गोरखकाली रबर उद्योगले २०५० बाट उत्पादन सुरु गरेको थियो । कच्ची सडकमा चल्ने गाडीहरुका लागि यो उद्योगको टायर भारतीय र चिनियाँ भन्दा राम्रो मानिन्थ्यो ।

उद्योग सञ्चालन भएको करिब डेढ दशकसम्म ‘अफ रोड यात्रामा निस्कने सबै किसिमका गाडीका लागि गोरकाली टायर अनिवार्य जस्तै बनेको कारखानामा कार्यरत केमिकल ईन्जिनियरले बताए । नेपालमा एकलौटी बजार पाएको यो उद्योगको सुरुवाती उत्पादन भारत, श्रीलंका र बंगलादेश निर्यात समेत भएको थियो । 

कति थियो उत्पादन क्षमता ?

चीन सरकारको सहयोगमा निर्मित उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ८० हजार ट्रक टायर र अन्य प्रकारका ४० हजार टायर थियो । तर, नेपाल सरकारले २०५० सालमा सञ्चालन गर्दा वार्षिक ८८ हजार थान टायर उत्पादन गर्न थालियो । त्यसमा ट्रकका लागि १२ प्रकारका, जीपरभ्यानका लागि पाच प्रकारका र कारहरुको लागि छ प्रकारका टायर थिए ।

गोरखकालीका टायर बिक्रीका लागि नारायणगढ, पोखरा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, इटहरी, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायत प्रमुख शहरमा बिक्री डिपोहरु थिए । स्थापनाको १४ वर्षसम्म उत्कृष्ट नतिजासहित सञ्चालनमा रहेको उद्योग राजनीति छिरेको करिब आठ वर्षमा बन्द नै हुन पुगेको त्यहा कार्यरत अधिकृत स्तरका अवकास प्राप्त कर्मचारीहरु बताउँछन् । उद्योगको गेटभित्र राजनीति छिराउने काम २०६२ ÷०६३ को आन्दोलन पछि भएको हो । राजनितिकि नियुक्तिमा असक्षम मान्छेलाई अध्यक्ष देखी महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने सरुवा बडुवा गर्ने बजार प्रतिनिधिमा पार्टिका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्नेसम्मका गलतकामहरु भए,पछि उद्योग टाट पल्टिएको कर्मचारीहरुको बुझाई छ । 
 

आसा जगायो पुर्व सचिव सुबेदी नेतृत्वको अध्यन प्रतिवेदनले 

नेपाल सरकारले २०७७ साल साउन १९ गते रुग्ण उद्योगको पहिचान,वर्गिकरण,पुनरुत्थान, पुन निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन नेपाल सरकारका पुर्व सचिव दिपक सुवेदीको नेतृत्वमा वित्त बिज्ञ कृष्ण आचार्य, बैकिङ्ग क्षेत्रका विज्ञ डा.गोपाल प्रसाद भट्ट,उद्योग विज्ञ जिवराज कोईराला, कर विज्ञ राममणी दुवाडी, र लगानी महासाखा प्रमुख रहेको ६ सदस्य समिति गठन गरेको थियो । ५ वटा बिषयमा केन्द्रित रहेर ४ महिना भित्र रिपोर्ट पेश गर्न समितिलाई निर्देशन भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।  

सरकारले निमार्ण गरेको रुग्ण उद्योग सम्वन्धि अध्ययन प्रतिवेदन उच्च स्तरिय समितका संयोजक नेपाल सरकारका पुर्व सचिव दिपक सुवेदीले आफुहरुले निर्धारित मितिमा प्रतिबेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताए । गोरखकाली टायर उद्योग र देशैभरका केहि ठुला निजि उद्योग सहित सबै सरकारी उद्योगहरुको अध्यान गरि सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन  तत्कालिन उद्योग मन्त्रि लेखराज भट्टलाई पेश गरेको सुवेदीको भनाई छ । 

उद्योग बन्द हुनाका कारण त्यसको भौतिक सम्पति त्यसको उपकरण र नया संचालनका लागी गर्नु पर्ने आवश्यक तयारी सहितको सबै बिषयहरु  समाबेश गरेर मन्त्रालयमा पेश गरेको सुवेदी बताउँछन् ।गोरखकाली टायरको हकमा ६०० रोपनी जग्गा रहेको र ३ भागको १ भागमात्रै जमिन उद्योगले ओगटेकोले यहा औधोगिक ग्राम पनि बनाउन सकिने यसले धेरै उद्योगलाई ठाउँ पुग्ने देखिएको उनको भनाई छ । यहाबाट तराई तथा पहाड पनि नजिक रहेकाले यसको भविष्य निकै उज्जवल रहेको सुवेदी बताउँछन् । ठाउँ अनुकुल र जग्गा प्रयाप्त रहेकोले अव पुरानो  प्रविधि लाई बिस्थापीत गरी ट्युवलेस टायर निमार्ण गर्ने गरी नयाँ प्लान्ट संचालन गर्नु पर्ने आफुहरुको सुझाब रहेको उनको तर्क छ । गोरखकाली टायर उद्योग विश्व  बजारमा उत्कृष्ठ टायर भएकाले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी ट्युवलेस टायर निमार्ण गर्न सके भारतसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने सुवेदीको भनाई छ । बिगतमा यसले दैनिक  ३०० थान उत्पादन गर्ने गरेको र अव नया प्रविधि जडान गरी दैनिक ३ सिफ्ट चलाएर धेरै उत्पादन गर्न सके आर्थिक रुपमा राम्रो मुनाफा गर्न सकिने सुवेदीले बताए ।

राजनीतिक आडमा सम्बन्धित बिषयमा ज्ञान नै नभएका मानिसलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिदा नेपालका उद्योग धन्दा र संस्थानहरु टाट पल्टदै गएको आफुले उद्योगहरुको निरिक्षण पछि महसुस गरेको सुवेदी बताउँछन । निरिक्षणका क्रममा सबै उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा देखिएको । तर पुरानो प्रविधिलाई नयाँमा रुपान्तरण गर्ने, जनशक्तिलाई दक्षताका आधारमा परिचालन गर्ने र कार्यकारी भुमिकामा रहेको ब्यक्ति त्यो बिषयमा बढि ज्ञान भएको नियुत्ति गर्न सकेमा सबै उद्योग संचालन गरी राम्रो आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको सुझाव छ । सुवेदीको  नेत्रित्वको विज्ञ टोलिले जनकपुर चुरोटकारखाना, हरिसिद्धि टायल देखी भृकुटी कागज कारखाना समेतको अध्यन गरी संचालन गर्न सकिने रिपोर्ट सरकारलाई दिएको थियो ।

के भन्छन् साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालयका सुचना अधिकारी कुमार राज भण्डारीले यो कारखाना जसरी पनि संचालनमा ल्याउनुपर्ने बताए । सरकारी प्रतिवेदनले पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने र यसबाट राम्रो बित्तिय लाभ हुने प्रतिवेदन आएकोले यो उद्योग संचालनमा नेपाल सरकारले चाडो भन्दा चाडो पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेसनका अधिकारीहरु यो उद्योग संचालन गर्नु पर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाई छ । 

सहसचिव ऋषि राज कोईराला​ नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनप्रति मन्त्री रुष्ठ

गोरखकाली रबर उद्योग संचालनको लागि सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालको नेतृत्वमा पनि अध्ययन समिति बनाएको थियो । २०७५ सालमा मातृकाप्रसाद यादव उद्योग मन्त्री रहेका बेला बनेको समितिले सो उद्योग संचालन गर्न नसकिने प्रतिबेदन दिएको थियो । कोईरालको नेतृत्वले बनाएको प्रतिवेदनप्रति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले शंका उत्पन्न गर्दै आपत्ति जनाएका थिए । यादब जसरी पनि उद्योग संचालन गर्नु पर्ने पक्षमा थिए । मन्त्रालयका सहसचिव कोईराला  नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले उक्त उद्योग हाल सरकारले संचालन गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने वा पूर्ण रुपले निजीकरण गराएर मात्रै संचालन गरे नाफामा जानसक्ने उल्लेख भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले बताए । 

गण्डकी प्रदेश सरकार पनि उद्योग संचालन गर्नु पर्ने पक्षमा 

यो रबर उद्योग संचालन गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले पनि निष्कर्ष निकालेका थिए । प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सांसदहरूले उद्योग संचालनका बारेमा राज्यलाई सुझाव दिन २०७५ असोज ११ गते रबर उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । स्थलगत अध्ययनपछि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको समितिका सभापति दिपक कोईरालाले जानकारी दिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । “उद्योगमा रहेका समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा हल गरी २ देखि ३ अरब रुपैयाँको लगानीमा आधुनिक रूपमा संचालन गर्न वा करिब १ अरब लगानीमा पुरानै अवस्थामा संचालनमा ल्याउन सकिने उल्लेख छ । हाल कार्यरत मजदुर र कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र उद्योगसँग भएको अचल सम्पत्तिको परिचालन गरेर उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा चलाउन सकिने समितिको सुझाव छ ।