के नुनमा मोतिलाल दुगडकै धन्दा मौलाउने हो ? नुनमा कसरी छिराईयो निजी क्षेत्र ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा मुल्य नबढेको एक मात्र वस्तु हो नुन । बजारमा हरेक खाद्य वस्तुको मुल्य तिन गुणा सम्म वृद्धि भएको छ । तर पनि नुनको मुल्य भने ४ वर्ष देखी स्थीर छ । नुन तराई र पहाडमा प्रतिकेजी १७ देखी २० र दुर्गम २२ जिल्लामा प्रतिकेजी ९ रुपैयामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिक्री गर्दै आएको छ ।

नुन आपुर्ती गर्ने १ मात्रै निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मात्रै भएकाले यसको मुल्य स्थीर भएको हो । नुनको गुणस्तर कायम गरी नागरिक लाई सर्वसुलभ मुल्यमा आयोडिन युक्त नुनको बिक्री वितरण होस् भन्ने उद्धेश्यले नै यसको बिक्रीको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पाएको हो ।

नुनमा अभाव कहिल्यै भएन
देशमा जुनसुकै र जस्तो सुकै अवस्था सृजना भएपनि नुनको अभाव कहिल्यै भएको छैन् । यो नहुनुमा साल्ट ट्रेडिङको व्यवस्थापकीय सफलता पनि हो ।  देशका बिकटबिकट गाँउहरुमा आयोडिन युक्त नुन सहजै पाउन सकिन्छ । यो साल्ट ट्रेडिङको धेरै ठुलो मेहनतबाट प्राप्त उपलब्धि पनि हो ।

हरेक वर्ष साढे दुई लाख टन नुन भारतबाट आयात गरेर नेपालका ६ हजारभन्दा बढी बिक्री केन्द्रमार्फत उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा ‘भानु तराई तथा मध्यपहाडमा’ आयो र तराईमा ‘शक्ति’ ब्राण्डको आयोडिनयुक्त नुन साल्ट ट्रेडिङले बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।

दैवीक प्रकोप होस् या नाकाबन्दी, महाभूकम्प होस् या निषेधाज्ञा, कहिल्यै पनि कुनै पनि जिल्लामा नुनको अभाव नभएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालयका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए । महामारीको विषम् अवस्थामा पनि आयोडिनयुक्त नुनको स्टक १० महिनालाई पुग्ने गरी राखिएको उनको भनाई छ ।

नुनमा व्यवसायीको नजर
यो वर्षबाट सरकारले नुनमा निजी क्षेत्रलाई छिराउने गरी बजेटमा नै कार्यक्रम राखेपछि अब फेरी नुनको बजारमा नाफाखोरहरुको आँखा लाग्न थालेको भान आम नागरिकले गरेका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङले गरेको ब्यापारमा गिद्धे दृष्टि लगाएर साल्ट ट्रेडिङको बजारलाई अवरुद्ध सृजना गरि नुनमा पनि कालोबजारी गरी व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्नका लागी मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई रिजाएर बजेतमार्फत नै कार्यक्रम पार्न सफल भएको आरोप उपभोक्ताकर्मीहरुको छ । नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाइएपछि देशभरीका उपभोक्ताकर्र्मीले विरोध जनाएका छन ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बजेटमा गरिएको उक्त व्यवस्था फिर्ता गर्न माग समेत गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मुल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्र्धी बनाइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अलमलमा साल्ट ट्रेडिङ
दैवीक प्रकोप होस या नाकाबन्दी, महाभूकम्प होस या निषेधाज्ञा, साल्ट ट्रेडिङले खोट रहित काम गरिरहदा पनि किन के कारणले यस्तो निर्णय आयो भन्ने कुरामा आफुहरु नै अलमलमा परेको केन्द्रिय कार्यालयका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए । गुणस्तर र आपूर्तिमा कमजोरी छैन, ढुवानीमा पनि समस्या छैन, तर सरकारले किन हो हामीमाथी अन्याए गर्न खोजेको भण्डारीको प्रश्न छ ? अन्तर्राष्ट्यि मापदण्डमा उत्कृष्ठ बनेको नुनको गुणस्तर कायम राख्न र उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मुल्यमा नुन दिलाउन पनि साल्ट ट्रेडिङको विकल्प नभएको भण्डारी बताउँछन् ।

यो सरकारले नै स्थापना गरेको संस्था भएकाले यसको थप विकास र प्रर्वधन गर्न सरकारले थप सहयोग गर्न पर्ने भण्डारीको भनाई छ । सरकारले गरेको यो निर्णय फिर्ता हुने कुरामा आफुहरु विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थीक सल्लाहकार दुगड नै नुनको चलखेलमा सक्रिय
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत नुन अयात र वितरण निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने निर्णय र्गयो । बजेटको बुँदा नम्बर २२१ मा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय मूल्यमा’ उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने भनिएको छ । २०२० सालदेखि नेपालमा नुन आयात र बिक्री गरिरहेको सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको ब्यापार खोसिने व्यवस्था बजेटमै गरिनुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको स्वार्थसंग जोडेर चर्चा गरिएको छ । पूर्व वाणिज्य राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको स्वार्थमा बजेटमै यो विषय उल्लेख भएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन ।

दुगडले गरेका थिए यस अघि नुनमा कालोबजारी
यस अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएका मोतीलाल दुगड मन्त्री हुँदानै नुनमा कालोबजारी गरेको आरोप खेपेका थिए । उनको उद्योगले २० रुपैयाँ केजी पर्ने नुनलाई १०० ग्रामका दरले प्याक गरेर बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको थियो । उनको सोही उत्पादन  १०० ग्रामको ३५ रुपैयाका दरले भाटभटेनीले बिक्री गर्ने गरेको थियो ।

यसरी हेर्दा प्रतिकेजी नुनको ३५०  बिक्री मुल्य पर्ने गरेको देखिन्छ । दुगड स्पाइस एन्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिले कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेबल साल्टको नामबाट नुन प्याकेजिङ बजारमा बिक्री वितरण गरेको थाहा भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राज्यमन्त्री दुगडको उद्योगमाथि कारबाहीका लागि छानबिन अघि बढाएको थियो ।

मोरङस्थित राज्यमन्त्री दुगडको ‘सो उद्योगले नुनमा कालोबजारी गरेको खबर बाहिर आएपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले वाणिज्य विभाग, खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र दुगडको स्पाइसेसलाई कानुनी कारबाही गर्ने आँट कुनै निकायले गरेनन । अहिले दुगडले कानुनै बनाएर आफनो धन्दा बिस्तार गर्न लागी परेका छन् । यो योजनालाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीको विरोध
साल्ट ट्रेडिङले सहज रुपमा सर्वसुलभ रुपमा हरेक नागरिकको घरघरमा नुन पुर्याइरहेका बेला नेपाल सरकारको अर्ध स्वामित्वमा रहेको निकायलाई घात हुने गरी निजी नाफाखोरहरुलाई पोस्ने गरी आएको यो योजना ठिक नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिष्णु भुषालले बताए । बजार प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना सहित कार्यक्रम आएको हो भने निजि क्षेत्रबाट आउने नुन अझ सस्तो हुने ज्ञारेन्टी राज्यबाट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

बिगत ५७ वर्ष देखि सहज, सरल र गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नुन नेपाल सरकारको निगरानी तथा नियन्त्रणमा जनताले सुलभ र सस्तो मुल्यमा उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्थालाई सरकारले नजर अन्दाज गर्नु उपभोक्ता माथीको ठुलो घात भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी दिपक सापकोटा बताउँछन् ।  

हरेक स्थानियतहमा शाखा सञ्चालनको माग
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई थप अधिकार दिएर सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने आवाज उपभोक्ताहरुको छ । विभिन्न समयमा सस्तो पसल सञ्चालन देखी घुम्ति पसल सञ्चालन गरेर उपभोक्तालाई राहात प्रदान गरेको यो निकायलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर हरेक स्थानिय तहहरुमा यसकोे शाखा सहितको सेवा सञ्चालन गर्न राज्यले दवाव दिनु पर्ने माग उपभोक्ताको छ । मलको अभावका बेला समेत सहज रुपमा मल भित्राएर किसानलाई केहि भएपनि राहात दिलाएको कर्पोरेसनलाई मलमा पनि कोटा बृद्धि गरेर राज्यले थप अधिकार प्रदान गर्न सके किसानले सहजै मल पाउने किसान दिपक सापकोटाले बताए । कर्पोरेसनले सञ्चालन गर्दै आएको सस्तो पसलबाट जति सक्दो धेरै नागरिकले लाभ लिन सक्ने गरी कर्पोरेसनका अधिकारीहरुले काम गर्नु पर्ने सापकोटा बताउछन् ।

गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालनको माग  
बिगतमा कर्पोरेसनले सञ्चालन गरेको गोरखकाली टायरलाई पुनः सञ्चालन गरि नेपाली टायरको बजार प्रर्वधन गर्न सके त्यसले कर्पोरेसनको गरिमा थप उचो हुने यातायात व्यवसायी डिल्लि भुजेलले बताए । टायर उत्पादन गर्ने नेपालको एक मात्र उद्योग गोरखकाली रबर उद्योग २०७१ चैतदेखि बन्द रहेको छ । जसको उत्पादन र बिक्री कर्पोरेसन मार्फत हुदै आएको थियो ।

गोरखा नगरपालिका १४ मझुवामा रहेको रबर उद्योगको नाममा ६००  रोपनी जग्गा छ । रबर उद्योगको २४ घण्टामा ६२४ थान ट्रकटायर र ननट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । यो उद्योग सञ्चालनका बिषयमा पनि छलफल भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए ।